प्रथमेश गोडबोले, पुणे राज्यातील धरणांच्या देखभाल, दुरुस्तीच्या कामांसाठी धरणे पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प (डॅम रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅण्ड इम्प्रुव्हमेंट प्रोजेक्ट- डीआरआयपी) राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी ‘धरणे सुरक्षा समीक्षा समिती’ गठित करण्यात आली असून या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडून राज्याला तब्बल ९४० कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. धरणे पुनर्वसन आणि सुधारणा प्रकल्प (ड्रिप) हा केंद्रीय पाणी संसाधने, नदी सुधार आणि पुनरुज्जीवन मंत्रालयाचा प्रमुख प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांतर्गत धरणांचे पुनर्वसन आणि सुधारणा करण्याचे काम दोन टप्प्यांत करण्याचे केंद्र सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी जागतिक बँकेचे आर्थिक पाठबळ मिळेल. या प्रकल्पांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात (ड्रिप टू) राज्यातील धरणांची कामे करण्यात येणार असून त्यासाठी ९४० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जागतिक बँकेच्या मदतीने होणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय करार आणि योजना तयार करण्याची कार्यवाही जागतिक बँकेच्या अटी, शर्ती आणि निर्देशांनुसार करण्यात येणार आहे. धरणे सुरक्षा समीक्षा समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार धरणांच्या तपासणीचा अहवाल जानेवारी २०१८ मध्ये केंद्रीय जल आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्य शासनाच्या मदतीने धरणांचे व्यापक मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील धरणांचे परीक्षण करण्यासाठी नागपूर, औरंगाबाद, पुणे या विभागांसाठी तीन आणि नाशिक, कोकण, अमरावती मिळून एक अशा चार समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. नागपूर विभागातील धरणांचे परीक्षण करण्यासाठी सी. एन. हंगेकर, औरंगाबाद विभागासाठी आर. के. नित्तुरकर, पुणे विभागासाठी डी. एन. मोडक, तसेच नाशिक, कोकण आणि अमरावती विभागातील धरणांचे परीक्षण करण्यासाठी बी. सी. कुंजीर यांची समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्षासह जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, संबंधित मुख्य अभियंता, भूवैज्ञानिक, जलवैज्ञानिक, भूकंप तज्ज्ञ आणि समितीचा सदस्य सचिव अशी एकूण आठ जणांची समिती या प्रकल्पावर काम करणार आहे. प्रकल्पाचा पुण्याशी संबंध पुणे जिल्ह्य़ातील टेमघर धरणाची गळती रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. त्यामध्ये शॉर्टक्रीट (सिमेंटचे प्लास्टर) तंत्रज्ञानाचा यशस्वी वापर करण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे राज्यातील इतर धरणांच्या गळतीबाबतही या प्रकल्पांतर्गत काम करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रवीण कोल्हे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
