मराठी साहित्य संमेलनात ठराव झुंडशाहीने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर गदा आणली आहे. उपद्रवी प्रवृत्तींचा तातडीने बंदोबस्त करावा. मराठीची गळचेपी थांबवण्यासाठी सीबीएसईसारख्या शाळांमधून दक्षिणेतील राज्यांप्रमाणे बारावीपर्यंत सक्तीने मराठी शिकवण्याचा कायदा करावा. राज्यातील एकल महिलांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र धोरण आखावे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न समाजधुरिणांसह सर्व समाजघटकांसाठी चिंतेचा प्रश्न बनला आहे. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना दुय्यम वागणूक देत असल्याचा ठाम समज बनला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याची चिंता आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्व उत्पादनांची उचल करून त्यांना हमीभाव विनाविलंब मिळवून द्यावा. कर्नाटक सीमेवरील सांगली, नांदेड आणि चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील अनेक मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात सामील होण्यास उत्सुक असताना सरकारने त्याकडे लक्ष द्यावे. साहित्य, कला आणि संस्कृती क्षेत्रातील व्यक्तींना विधान परिषदेवर नियुक्तीची घटनात्मक तरतूद असूनही त्यावर राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती केली जात आहे. ते थांबवून या क्षेत्राला न्याय मिळवून द्यावा. मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडणे चिंताजनक आहे. त्या वाचवण्याबाबत सरकार उदासीन आहे. सरकारने तात्काळ शाळा वाचवण्यासाठी कृती योजना आखली पाहिजे. यवतमाळ जिल्ह्य़ात आदिवासी, भटक्या समुदायाची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे जिल्ह्य़ासाठी जादा निधीची तरतूद करावी. वाचनसंस्कृतीची अवस्था दयनीय असून राज्यात बहुतांश तालुक्यांमध्ये पुस्तकविक्री केंद्र नाही. शासनाने प्रत्येक तालुक्यात पुस्तक विक्री केंद्र उभारावे. अनाथ आणि निराश्रित बालकांना बालगृहात ठेवले जाते, पण ती १८ वष्रे वयाची होताच त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यांचे पुनवर्सन होईपर्यंत त्यांना बालगृहातच ठेवावे, त्यांच्या संगोपनासाठी सक्षम कायदा करावा. महाराष्ट्राबाहेरील मराठी भाषिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र बृहन्महाराष्ट्र मराठी भाषा विकास विभाग स्थापन करावा. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषक समाजाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. बेळगाव, कारवार भागांतील लोक त्यासाठी सनदशीर लढा देत आहेत. आपल्या प्रश्नांबाबत सरकार संवेदनशील नाही, ही त्या भागातील लोकांची भावना दूर करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावेत. मराठी भाषा विकास विभागाची आर्थिक तरतूद जेमतेम असून ती वाढवून १०० कोटी रुपये करावी. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधानांकडे साहित्यिकांचे प्रतिनिधी मंडळ नेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी ९०व्या साहित्य संमेलनात दिले होते. साहित्य महामंडळाच्या विविध मागण्या पूर्ण करण्यासाठी महिनाभरात बैठक बोलावण्याचे तसेच मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेच्या दृष्टीने उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचेही आश्वासन देण्यात आले होते, त्याचे स्मरण करून देण्यात येत आहे. ग्रंथालय अनुदानात वाढ करावी, दर्जेदार पुस्तक खरेदीचे उचित धोरण आखावे.
