दिगंबर शिंदे पाच वर्षांसाठी मोठा गाजावाजा करीत हस्तगत केलेल्या सत्तेवरून भाजपला पायउतार व्हावे लागले. त्यांनी सत्ता मिळवत असताना ज्या राजकीय तडजोडी केल्या त्याचेच हे प्रायश्चित असले तरी याची चुणूक पदवीधर मतदार संघाच्या निकालावेळी दिसली असतानाही अति आत्मविश्वास भाजपच्या नेत्यांना नडला असेच म्हणावे लागेल. यापाठोपाठ जिल्हा परिषदेत शिवसेनेच्या टेकूवर अवलंबून असलेली सत्ता टिकवण्याबरोबर जिल्हा बँक, बाजार समिती निवडणुकीत आघाडीच्या पाठी लागणारे कार्यकर्ते कसे रोखायचे हेच आव्हान यापुढील काळात भाजपसमोर असेल. काँग्रेसपेक्षा काही तरी वेगळे घडेल, रूतलेला विकासाचा गाडा प्रगतीच्या दिशेने झेपावेल अशी भाबडी आशा होती. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच राजकीय फासे पलटले. लोकसभेपाठोपाठ एकेकाळी जिल्ह्य़ाने चार आमदार, तीन नगरपंचायती, दोन नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कारभार भाजपच्या हाती सोपवला होता. मात्र, सत्ता मिळूनही वेगळे काही दिसलेच नाही. काँग्रेसच्या राजवटीत जशी गटबाजी होती, तशीच गटबाजी याही पक्षात आहे. ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स‘ हा दावा करणाऱ्या पक्षातही पदासाठी पडद्याआडचे राजकारण चालते हे लवकरच लक्षात आले. ज्या कारणासाठी सामान्य माणसाची अडवणूक होते म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादीला लोकांनी नाकारले ती कारणे तर दूर झालीच नाहीत, अडवणूक मात्र वाढत गेली. यालाही लोक कंटाळले. निष्ठावंत कार्यकर्ते बाजूला एकेकाळी जनसंघाचे पोस्टर लावणारे, सायकलवरून प्रचार करणारे, मूळचे भाजपचे कार्यकर्ते केव्हाच बाजूला गेले. मात्र ज्यांची सामान्य जनतेशी जवळीक आहे अशा अन्य पक्षात विसावलेल्यांना संधी देत सत्तास्थाने काबीज करण्याची भाजपची खेळीच अखेर अंगलट आली. लोकांनी निवडून दिलेल्यांची घाउक खरेदी करायची आणि सत्तास्थाने मिळवायची ही खेळी फार काळ टिकत नाही. केवळ सत्तेचा फायदा घेण्यासाठी झालेली गर्दी म्हणजे पक्षविस्तार अशीच भूमिका पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाने ठेवल्याने आज महापालिकेची सत्ता गमवावी लागली. महापालिकेत बहुमत असूनही पक्षाच्या सात सदस्यांनी पक्ष विरोधी भूमिका घेतली. यात त्यांचे सदस्यत्व तर जाण्याचा धोका आहेच, पण सहा वर्षांसाठी विजनवासही पदरी पडण्याचा धोका असतानाही हे सदस्य बंडखोरी करतात. यामागे निश्चितच होत असलेला कोंडमारा हे जसे कारण आहे तसेच, पक्षांने गृहित धरण्याची मानसिकताही आहे. पदे, पैसा, कंत्राटे आदी देण्याचे आमिष दाखवून अनेकांचे पक्षात स्वागत करण्यात आले. मात्र ज्यांना ज्यांना आश्वासने दिली त्यांनी काही काळ वाट पाहिली. आयारामांच्या जोरावर यश अन्य पक्षातून आयात केलेल्यांना पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरवून सत्ता स्थाने मिळविण्याचा भाजपचा सांगली महापालिकेत जसा अयशस्वी ठरला तीच अवस्था नजीकच्या काळात जिल्हा परिषदेत झाली तर नवल वाटणार नाही. जिल्हा परिषदेत सत्ता मिळवित असताना भाजपला राज्यात असलेल्या महायुती सरकारचा लाभ झाला होता. मात्र आता तो होण्याची सूतराम शययता नाही. जिल्हा परिषदेच्या १७ सदस्यांनी पदाधिकारी बदलाची लेखी मागणी प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आठ दिवसांपुर्वी केली होती. आता महापालिकेत हात पोळून घेतल्याने पदाधिकारी बदल करणे म्हणजे पायावर धोंडा मारून घेण्यातला प्रकार होण्याची शक्यता आहे. मात्र पदाच्या अपेक्षेने भाजपसोबत असलेले नाराज सदस्य फारकाळ संतुष्ट राहतीलच असे नाही. जिल्हा परिषदेतील बलाबल सध्या असलेल्यारय ५९ सदस्यापैकी भाजपचे २६ सदस्य आहेत. भाजपच्या सत्तेला टेकू आहे तो शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर यांच्या तीन सदस्यांच्या गटाबरोबरच कवठेमहांकाळचे माजी राज्यमंत्री अजितराव घोरपडे यांच्या दोन आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची एक सदस्या अशी गोळाबेरीज करून सत्ता स्थापन केली आहे. काँग्रेसचे ८ आणि राष्ट्रवादीचे १५ असे २३ सदस्यांचे संख्याबळ आघाडीकडे आहे. जर शिवसेनेचे आमदार बाबर आणि तासगाव-कवठेमहांकाळ मतदार संघातील शिवसेनेचे विधानसभेचे उमेदवार घोरपडे यांनी मनात आणले तर जिल्हा परिषदेतील भाजपची सत्ता हातातून जाण्यास वेळ लागणार नाही. आघाडीतही फारसे सख्य, जिव्हाळा आहे असेही नाही. काँग्रेसचे १९ सदस्य असले तरी ते राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम, वसंतदादा कारखान्याचे अध्यक्ष विशाल पाटील आणि स्व. मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांच्या गटामध्ये विभागले आहेत. काँग्रेसची ताकद कमी होण्यास हीच गटबाजी कारणीभूत आहे. भाजपला सत्तेवरून खाली खेचण्यात राष्ट्रवादी आक्रमक असताना त्यांच्यासोबत जाण्याशिवाय पर्याय उरलाच नव्हता.
