राज्यातील वाढती करोना रुग्णसंख्या आणि संक्रमण आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. राज्यात रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू केलेली आहे. त्याचबरोबर शुक्रवारी रात्री ८ ते सोमवारी सकाळी ७ वाजेपर्यंत पूर्णपणे लॉकडाउन असणार आहे. सरकारच्या या निर्बंधावरून भाजपाने ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. "करोना प्रसाराला अटकाव करण्यासाठी निर्बंध लावण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने लॉकडाऊन लावत जनतेची घोर फसवणूक केली आहे," असं भाजपानं म्हटलं आहे. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. "राज्यात कठोर निर्बंध लावले जाणार असून, केवळ आठवड्याच्या अखेरीस शनिवारी, रविवारी पूर्ण लॉकडाऊन असेल, असं सरकारमधील चार-चार मंत्र्यांनी विविध वृत्तवाहिन्यावर सांगितलं होतं. जनतेच्या हिताचा सारासार विचार करून हा निर्णय घेतला असल्याचंही या मंत्र्यांनी आवर्जून सांगितलं होतं. मात्र, मंगळवारी राज्यभरातली गोंधळाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने विरोधी पक्षांसह जनतेची सुद्धा फसवणूक केल्याचे दिसून आले. रोज बदलणारे नियम, मंत्र्यांची परस्पर विरोधी विधानं पाहता ठाकरे सरकारची परिस्थिती 'कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है, सोल्युशन का पता नही' अशी झालीये आहे," अशी केशव उपाध्ये यांनी केली. आणखी वाचा- “लॅाकडाउन नियमावलीचा पुनर्विचार करावा अन्यथा…,” उदयनराजेंचा ठाकरे सरकारला इशारा "पोलीस आणि अधिकाऱ्यांच्या मदतीनं प्रत्येक जिल्ह्यात बाजारपेठा, दुकानं बंद केल्याचे चित्र मंगळवारी पाहायला मिळालं. महाविकास आघाडी सरकारला कठोर निर्बंध लावायचे आहेत की, लॉकडाऊन? राज्यावरील हे संकट टाळण्यासाठी जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून सरकारला साथ देण्यास भाजपा तयार आहे. मात्र, सरकारनं सामान्य, गोरगरीब, कष्टकरी वर्गाच्या उदरनिर्वाहाची जबाबदारी घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सरकारनं या वर्गाला आर्थिक मदत द्यावी असं भाजपाने सुचवलं होतं. मात्र, रविवारी आपला निर्णय जाहीर करून मुख्यमंत्री ‘मातोश्री’त बसले आहेत. या संकट काळात जनतेचं काय हा साधा प्रश्नही त्यांना पडत नसावा काय? सरकार एवढे निर्दयी कसे असू शकते?," असा सवाल उपाध्ये यांनी उपस्थित केला. आणखी वाचा- “….तर तीन दिवसांमध्ये महाराष्ट्रात लसीकरण बंद पडू शकतं,” राजेश टोपेंनी व्यक्त केली भीती "राज्यातलं अर्थचक्र गतिमान करण्याच्या गप्पा मारणाऱ्या या वसूली सरकारने अप्रत्यक्ष लॉकडाऊन लावून अर्थव्यवस्थेचं चक्र पूर्णत: ठप्प केलं आहे. तसेच या कठिण काळात सरकारनं वीज बिलांची वसूली थांबवण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारनं त्याकडेही दुर्लक्ष केलं आहे. केवळ जनतेची पिळवणूक हेच या सरकारचे धोरण आहे हे आता स्पष्ट होते," अशी टीका उपाध्ये यांनी केली.
