अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे २० टक्के शेतकऱ्यांनाच गेल्या वर्षी खरीप आणि रब्बी हंगामात पीक कर्ज मिळू शकले. निसर्गाचा लहरीपणा, सततची नापिकी आणि शेतीचा वाढता खर्च यामुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्ज वाटपाची व्याप्ती वाढवण्याचे आव्हान यंदा जिल्हा प्रशासनासमोर आहे.कृषीक्षेत्रासाठी कर्ज हा एक महत्वाचा घटक आहे. शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि पुरेशा प्रमाणात कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि शेडय़ुल्ड व्यापारी बँकांना दिले आहेत. मात्र, गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील एकूण ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांपैकी खरीप हंगामात फक्त १ लाख २० हजार आणि रब्बी हंगामात १ लाख २६ हजार शेतकऱ्यांनाच (एकूणपैकी सुमारे २० टक्के) कर्ज उपलब्ध होऊ शकले. शेतकऱ्यांना पीक हंगामात सरासरी १ लाख रुपयांचेच कर्ज मिळाले आहे. कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांपासून वाचवण्यासाठी कर्जपुरवठय़ाची व्याप्ती वाढवणे आवश्यक असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांपैकी १ हेक्टरपेक्षा कमी शेती असलेल्या अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या १ लाख ४० हजार (३४ टक्के), अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची (१ ते २ हेक्टर) संख्या १ लाख ७१ हजार (४१ टक्के), मध्यम (२ ते १० हेक्टर) १ लाख १ हजार आणि मोठय़ा शेतकऱ्यांची (१० हेक्टरपेक्षा जास्त) संख्या २ हजार २८८ म्हणजे केवळ १ टक्के आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात जिल्हा सहकारी बँकेने ५८ हजार शेतकऱ्यांना ४३ लाख रुपये, तर राष्ट्रीय बँकांनी ६१ हजार शेतकऱ्यांना ६७ लाख रुपयांचे कर्ज दिले. रब्बीतही अशीच स्थिती होती. सिंचन सुविधांची कमतरता, कोरडवाहू शेती, अल्प साठवण क्षमता आणि मार्केटिंगचा अभाव, उपसा आणि लघू सिंचन योजनांची अकार्यक्षमता, भूजलाची कमी होत चाललेली पातळी हे शेतकऱ्यांसमोरील मोठे प्रश्न आहेत. अमरावती जिल्ह्याने गेल्या काही वर्षांमध्ये कृषी अर्थकारणात तीव्र संकटकाळ पाहिला आहे. कृषी उत्पादनांच्या स्थिर किंवा घसरलेल्या किमती आणि शेतीचा वाढलेला खर्च या दुष्टचक्रात शेतकरी सापडले. मान्सूनची अनियमितता किंवा नैसर्गिक आपत्तींनी त्यांच्या संकटात अधिक भर टाकली. शेतकरी मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक संकटात सापडला आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना घडू लागल्या. शेतकऱ्यांना यासंकटातून बाहेर काढण्यासाठी व सिंचन सुविधा वाढवणे, कृषी संलग्नित उपक्रमांच्या जोडव्यवसायाच्या माध्यमातून आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक पॅकेजेस जाहीर केली, पण त्यातून फारसे काही साध्य होऊ शकले नाही. शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. २०१४ मध्ये पावसाच्या अनियमिततेने खरीप पिकांचे नुकसान झाले. सोबतच रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. गेल्या वर्षी २०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जही मिळू शकले नाही. यंदा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याकडे प्रशासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे.
