प्रदीप नणंदकर बाजार समित्यांच्या कायद्यात बदल करून बाजार समित्यांचे शेतकऱ्यांवरील निर्बंध कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर टीका झाली. प्रत्यक्षात यावर्षीच्या खरीप हंगामाची आवक बाजारपेठेत वाढायला लागल्यानंतर आता शेतकरीच नव्या पर्यायाकडे वळतो आहे. गेल्या कित्येक वर्षांत पदिल्यांदाच शेतमालाला बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा अधिकचा भाव मिळतो आहे. मूग, उडीद, सोयाबीन या खरीप हंगामातील तीन प्रमुख वाणाला हमीभावापेक्षा चढा भाव मिळतो आहे. यावर्षी दिवाळीच्या पाडव्याला सोयाबीनची विक्रमी आवक जिल्ह्य़ातील अनेक बाजारपेठांमध्ये राहिली. लातूर बाजारपेठेत ४० हजार क्विंटल, उदगीर बाजारपेठेत ३५ हजार क्विंटल, तर औसा बाजारपेठेत २० हजार क्विंटल अशी आवक राहिली. आतापर्यंतची ही विक्रमी आवक होती. दिवाळीच्या पाडव्यानंतर दुसऱ्याच दिवसापासून सलग पाच दिवस हमाली वाढवून मिळावी या मागणीसाठी लातूर बाजारपेठेतील हमालांनी संप पुकारला. दर तीन वर्षांनंतर हमाली वाढवून मिळावी या मागणीसाठी वर्षभरापासून हमाल संघटना पाठपुरावा करत होत्या. त्यांची ७० टक्के हमाली वाढवून मिळण्याची मागणी होती. खरेदीदार संघटनेने हमालांच्या मागण्या रास्त असल्या तरी माथाडी मंडळाने आपली जबाबदारी जाहीरपणे सांगितली पाहिजे. जेव्हा खरेदीदारांना बाजारपेठेत हमाल कमी पडतात तेव्हा हमाल पुरवायचे कोणी? हमालांची संख्या कमी पडत असल्याने ऐनवेळी अवाच्या सवा दराने नोंदणी नसणाऱ्या हमालांना आणावे लागते. या वाढणाऱ्या खर्चाला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला. हमालांच्या भवितव्यासाठी खरेदीदार संघटना ३० टक्के लेव्ही माथाडी मंडळाकडे जमा करते. मात्र त्या बदल्यात माथाडी मंडळी नेमके काय करते? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पाच दिवस तिढा न सुटल्याने लातूरची बाजारपेठ बंद राहिली. सोमवारपासून बाजार समितीचे सभापती ललितभाई शहा यांनी बाजारपेठ बंद करून आपण मध्यस्थीची चर्चा करणार नाही. पहिल्यांदा बाजार विनाअट सुरू करा, त्यानंतर चर्चा करता येईल अशी भूमिका घेतली अन् बाजार सुरू झाला. मात्र यानिमित्ताने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हमाल, आडत, खरेदीदार व बाजार समिती यांच्या हिताचाच विचार केला गेला. हमालांच्या मागण्या योग्य आहेत त्याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही, मात्र वाढणाऱ्या खर्चाचे काय? शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या शेकडा ८० पैसे करातून बाजार समितीकडे कोटय़वधी रुपयांच्या ठेवी जमा झाल्या व बाजार समितीतील आतापर्यंत झालेला खर्चही केव्हाच वसूल झाला. शेतकऱ्यांकडून घेतल्या गेलेल्या या पैशाचा विनियोग शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व्हायला हवा व स्पर्धेच्या युगात आता हा कर कमी करायला हवा, मात्र याही बाबतीत ठोस भूमिका घेतली जात नाही. शेतकरी जागरूक लातूर हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेतच आपला शेतमाल विकला पाहिजे हे बंधन नसल्याने आता अ‍ॅग्रिकल्चर प्रोडय़ुसर कंपनी, खासगी बाजारपेठ, ऑइलमिल हे थेट शेतमाल खरेदी करत आहेत व त्यांच्याकडे शेतमाल विकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढतो आहे. बाजारपेठेत मातेरे, पायली, वरई या पद्धती सुरू होत्या. त्या कायद्यानुसार बंद व्हायला हव्यात, मात्र दुर्दैवाने त्या कागदावर बंद आहेत. प्रत्यक्षात या प्रथा अजूनही सुरूच आहेत. त्या बंद करण्यासाठी फारसे कोणी पुढाकार घेत नाही त्यामुळेच शेतकरी खासगी बाजारपेठेकडे वळतो आहे. वास्तविक एकाच ठिकाणी बाजाराशी संबंधित असणाऱ्या सर्वाची सोय बाजार समितीत प्रयत्नपूर्वक करून देण्यात आली आहे. यासाठी गेल्या ४०-५० वर्षांपासूनची मेहनत आहे. सुधारणा झाल्या नाहीत तर ही मेहनत वाया जाईल व बाजार समितीतील व्यवहारावर त्याचा विपरीत परिणाम होईल. ‘बदल स्वीकारा किंवा बाद व्हा’ असे दोनच पर्याय बाजार समितीसमोर उभे आहेत. ज्या बाजार समित्या बदल स्वीकारतील त्या टिकतील अन्यथा केवळ निषेध करून, पत्रके काढून, मोर्चे काढून प्रश्न मिटणार नाहीत. कारण शेतकरीही आता स्वत:चा विचार करायला लागला आहे. बाजार समितीत जे अधिकचे खर्च होतात ते टाळण्याकडे लक्ष केंद्रित करून त्या खर्चात कपात केल्यामुळे आपल्याकडे बाजार समितीपेक्षा चढा भाव देता येणे शक्य झाले आहे. - हेमंत वैद्य, संचालक, किसान वेअर हाऊस राज्यातील विविध बाजारपेठेत आडत, हमालीचे दर हे भिन्न आहेत. त्यात समानता आणली तर आपली फसवणूक होते आहे अशी भावना शेतकऱ्याची होणार नाही. स्पर्धेच्या युगात या बाबीकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. - नितीन कलंत्री, डाळ उद्योजक, लातूर शेतकऱ्याच्या शेतमालाची विक्री होऊन त्याच दिवशी पैसे मिळणे, बाजार समितीतील कोणत्याही घटकाकडून शेतकऱ्याला त्रास होणार नाही याची काळजी घेतल्याने लातूर बाजार समितीच्या तोडीस तोड उदगीर बाजार समितीचे व्यवहार होत आहेत. - सिद्धेश्वर पाटील, सभापती कृषी उत्पन्न बाजार समिती उदगीर
