News Flash

पीक विम्याची भरपाई कमीच

भरपाईच्या दाव्यांवर आता शासकीय यंत्रणेचीही देखरेख ठेवली जाणार आहे,

संग्रहित छायाचित्र

विमा कंपन्यांना हजारो कोटींचा लाभ; शेतकऱ्यांना दिलासा नाही

उमाकांत देशपांडे, मुंबई

पंतप्रधान कृषी विमा योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या काळात मोठय़ा नुकसानभरपाईचे आश्वासन देण्यात आले असले तरी गेल्या पाच-सहा कृषी हंगामांची आकडेवारी पाहता विमा कंपन्यांनी त्यांना मिळालेल्या प्रीमियमपेक्षाही कमी भरपाई दिल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी मोठा दुष्काळ पडूनही शेतकऱ्यांना मोठय़ा प्रमाणावर भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. मात्र विमा कंपन्यांना हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ होत आहे.

दुष्काळ, रोगराई व अन्य कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास सरकारबरोबरच विमा कंपन्यांकडूनही नुकसानभरपाई मिळाल्यास शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, या दृष्टीने अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभागी व्हावे, असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. राज्यात खरीप व रब्बी हंगामात मिळून २०१७-१८ मध्ये ९१ लाख तर २०१८-१९ मध्ये सुमारे एक कोटी ४० लाख शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले आहेत. शेतकऱ्यांना २०१८ मध्ये सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांचे एकत्रित सुरक्षा कवच विमा योजनेद्वारे देण्यात आले होते. त्यासाठी शेतकऱ्यांचा प्रीमियममधील वाटा ४६८ कोटी रुपये तर सरकारचा तीन हजार कोटी रुपयांहून अधिक होता. गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने कमी पाऊस, दुष्काळ, रोगराई आदी कारणांमुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकरी भरडला जात आहे. मात्र नुकसानीच्या तुलनेत त्याला विम्याची भरपाई पुरेशी मिळत नाही किंवा मिळालेलीच नाही, अशा तक्रारी सातत्याने आहेत. भरपाईच्या दाव्यांवर आता शासकीय यंत्रणेचीही देखरेख ठेवली जाणार आहे, असे कृषीमंत्री अनिल बोंडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

मात्र गेल्या तीन वर्षांतील सहा हंगामातील कृषी विमा योजनेची कृषी खात्यातील उच्चपदस्थांनी दिलेली आकडेवारी पाहता प्रीमियमपेक्षा भरपाईची रक्कम कमीच दिल्याचे दिसून येत आहे. या त्यामुळे विमा कंपन्यांना पाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक फायदा मिळाला आहे, तर शेतकऱ्यांना मात्र फारसा दिलासा मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.

हंगाम                                    प्रीमियम                   नुकसान भरपाई

                                           (कोटी रुपये)                  (कोटी रुपये)           

खरीप २०१६                              ३९४८                          १८९०

रब्बी  २०१६-१७                              ६२                             ३२

खरीप  २०१७                              ३५५०                         २६१०

रब्बी २०१७-१८                             २१५                             ७८

खरीप २०१८                               ४०३४                          २४६९

रब्बी २०१८-१९                           ८९६               अजून  उपलब्ध नाही

एकूण प्रीमियम                         १२७०५                             ७०७९

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 27, 2019 2:04 am

Web Title: crop insurance scheme benefits companies more than farmers zws 70
Next Stories
1 अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, आरोपीला दहा वर्षे सश्रम कारावास
2 बीड जिल्ह्यात भाजपला तगडा सहकारी स्पर्धक
3 रत्नाकर गुट्टे यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला
Just Now!
X