20 September 2020

News Flash

उपाययोजना करूनही मेळघाटात बालमृत्यू थांबेनात

२०१८-१९ या वर्षांत मेळघाटात ४०९ बालकांचा आणि १४ मातांचा मृत्यू झाला होता.

संग्रहित छायाचित्र

मोहन अटाळकर

कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कृती आराखडा, ग्राम बालविकास केंद्र योजना, एकात्मिक बालविकास योजनेचे बळकटीकरण अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असतानाही मेळघाटात बालमृत्यूंचे थमान सुरूच असून १ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत मेळघाटात तब्बल १३४ बालमृत्यू झाल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. २०१८-१९ या वर्षांत मेळघाटात ४०९ बालकांचा आणि १४ मातांचा मृत्यू झाला होता.

बालमृत्यूंचे प्रमाण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्राम बालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्वपुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अशा डझनाहून अधिक योजना अस्तित्वात असताना दर वर्षी सुमारे ४०० ते ५०० बालके मृत्यूच्या कराल दाढेत का ढकलली जात आहेत, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे.

गेल्या पाच महिन्यांच्या काळात मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील १३४ बालकांचा मृत्यू झाला असून उपजत मृत्यूंची संख्या ८५ इतकी आहे. याच काळात तीन मातामृत्यूंचीही नोंद झाली आहे. दर वर्षी पावसाळ्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढते. दुर्गम भागात आरोग्य सुविधा पोहचू शकत नाही. वैद्यकीय उपचार मिळण्यास उशीर होतो. अशा स्थितीत बालमृत्यू रोखण्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणेचा उपयोग काय असा मेळघाटात कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांचा सवाल आहे.

मेळघाटात तालुका वैद्यकीय अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी गट अ आणि ब, आरोग्य सहायक, सहायिका, आरोग्य सेवक, सेविका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माता अशी एकूण ३२५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ३११ पदे भरलेली आहेत. अलीकडेच बालरोगतज्ज्ञ आणि प्रसूतीतज्ज्ञांची पंधरा-पंधरा दिवसांसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पण, अजूनही काही ठिकाणी तज्ज्ञांची सेवा पोहचू शकली नाही.

माता आरोग्य कार्यक्रमामध्ये गरोदर मातांची नोंदणी केली जाते, तसेच त्यांची तपासणी केली जाते. त्याचबरोबर जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत गरोदर मातांना प्रसूतीपूर्वी,  प्रसूतीदरम्यान आणि प्रसूतीपश्चात तसेच शून्य ते १ वर्ष वयोगटातील बालकांना मोफत सेवा देण्यात येतात. यामध्ये लाभार्थ्यांना घरापासून आरोग्य संस्थेपर्यंत तसेच संस्थेतून परत घरी मोफत वाहतूक सुविधा देण्यात येते. आरोग्य संस्थेमध्ये दाखल झाल्यावर मोफत आहार, मोफत रोगनिदान, मोफत औषधे आणि उपचार या सुविधा देण्यात येतात, असा आरोग्य विभागाचा दावा आहे. तरी देखील बालमृत्यू कमी होताना दिसत नाहीत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत  विविध योजना राबविल्या जातात. या योजना असूनही कमी वजनाच्या बालकांची संख्या आटोक्यात येऊ शकलेली नाही.

कुपोषण आणि बालमृत्यूला आळा घालण्यासाठी सेवा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वय राखण्याच्या उद्देशाने ‘एएए’ (आरोग्य सेविका / अंगणवाडी सेविका / आशा) ही कार्यप्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला होता. याशिवाय एकात्मिक बालविकास योजनेत पोषण अभियानाअंतर्गत महिला व बालविकास विभागासह इतर सात विभागांच्या सक्रिय सहभागातून वार्षिक कृती आराखडा तयार केला जातो. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत ६ महिने ते ३ वर्षे वयोगटातील बालकांना, गरोदर व स्तनदा मातांना टीएचआर आणि ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना ताजा आहार देण्यात येतो. अमृत आहार योजनेत गरोदर मातांना एकवेळचा चौरस आहार, बालकांना आठवडय़ातून ४ दिवस अंडी, शाकाहारी बालकांना प्रतिदिन दोन केळी दिले जातात. तीव्र कुपोषित (सॅम) बालकांसाठी ग्राम बालविकास केंद्र सुरू करण्यात आले असून या ठिकाणी तीव वेळचा अतिरिक्त आहार देण्यात येतो तसेच आरोग्य विभागामार्फत औषधोपचार करण्यात येतात. पोषण अभियानाअंतर्गत अंगणवाडी केंद्रातील बालकांचा, किशोरवयीन मुली व महिलांचा पोषणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध स्तरावरून निरंतर शिक्षणवृद्धी दृष्टिकोन (आयएलए), समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई), सतत देखरेख (एलसीटी-आरटीएम) इत्यादी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. पण, त्याचे दृश्य परिणाम का दिसून येत नाहीत, असा मेळघाटात कार्यरत कार्यकर्त्यांचा सवाल आहे.

 

बालमृत्यूंचे प्रमाण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून जननी-शिशू सुरक्षा योजना, ग्राम बालविकास केंद्रे, जीवनसत्त्वपुरवठा, जंतनाशक मोहीम, आजारी नवजात बालकांच्या उपचारासाठी विशेष कक्ष, धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात पोषण पुनर्वसन केंद्र, भरारी पथक योजना, लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम अशा डझनाहून अधिक योजना अस्तित्वात आहेत.

दशकभरातील बालमृत्यू

२००९-१०   ५७०

२०१०-११   ५०९

२०११-१२   ४१९

२०१२-१३   ४०८

२०१३-१४   ३३८

२०१४-१५   ३४४

२०१५-१६   २८३

२०१६-१७   ४०७

२०१७-१८   ३६९

२०१८-१९   ४०९

१ एप्रिल ते ३१ ऑगस्ट’१९    १३४

मेळघाटात आरोग्य सेवा देणाऱ्या यंत्रणांमध्ये समन्वय दिसून येत नाही. आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका सुटीवर गेल्यास त्यांच्या जागेवर काम करण्यासाठी कुणी नसते. भरारी पथकातील डॉक्टर आणि डॉक्टर मित्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरच कार्यरत आहेत. पावसाळयाच्या दिवसात गावा-गावात जाऊन त्यांनी आरोग्य सेवा दिली पाहिजे. अजूनही मेळघाट विकासापासून वंचित आहे. मेळघाटात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांसोबत संपर्क करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही. रुग्णवाहिकांच्या वापरासंदर्भात विश्लेषण करण्याची गरज आहे.

– अ‍ॅड. बंडय़ा साने, खोज संस्था मेळघाट

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 18, 2019 1:28 am

Web Title: despite the measures child mortality in melghat did not stop abn 97
Next Stories
1 वेध विधानसभेचा : भाजप अन् शिवसेनेत चढाओढ तर ठाकूर यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई
2 सत्तेसाठी पक्ष सोडणारे इतिहासजमा होतील – पवार
3 औरंगाबाद : कौटुंबिक कलहातून पत्नीने केली पतीची हत्या
Just Now!
X