प्रशांत देशमुख राज्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल भागासाठी सुरू करण्यात आलेल्या फिरत्या चिकित्सालयाचा सर्वाधिक लाभ पुणे जिल्हा विभागाने लाटला आहे. या निकषाआधारे सर्वाधिक पात्र असूनही विदर्भास मात्र तोकडा वाटा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार विदर्भातील असूनही असा दुजाभाव झाला तर याच खात्याचे राज्यमंत्री असलेल्या दत्तात्रय भरणे यांनी मात्र आपल्या पुणे जिल्ह्य़ासाठी सर्वाधिक चिकित्सालय खेचून नेले आहेत. तत्कालीन पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकर यांच्या काळात मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ्य योजना सुरू झाली. पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशुआरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. जखमी पशूंना रुग्णालयात नेण्यासाठी पशुपालकांना वाहनाची सोय स्वखर्चाने करावी लागते. बहुतेकांना हा खर्च परवडणारा नसतो. परिणामी, उपचाराअभावी पशूंचा मृत्यू होतो. हे टाळण्यासाठी फिरते पशुचिकित्सा पथक स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. प्रामुख्याने दुर्गम, डोंगराळ तसेच आदिवासीबहुल भागासाठी हा उपक्रम आहे. तसेच दळणवळणाच्या अपुऱ्या सुविधा व पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची संख्या कमी असणाऱ्या भागांना प्राधान्य देण्याचे ठरले. या पथकात उपकरणांनी सुसज्ज वाहन, पशुवैद्यकीय अधिकारी, वाहनचालक व मदतनीस यांचा समावेश करण्यात आला. याच योजनेत थोडाफार बदल करीत महाआघाडी सरकारने योजना पुढे नेली. १२ फेब्रुवारीला ७१ पथकांसाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक झाली. त्यापूर्वी १५ जानेवारीला पथकांची सेवा देण्यासाठी तालुके निश्चित करण्यात आले. एकूण ७१ पैकी सर्वाधिक सहा पथके पुणे जिल्ह्य़ाच्या वाटय़ाला आली. तसेच पुणे विभागातील पुण्यासह सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर या पाच जिल्ह्य़ांना २० पथके मिळाली. दुर्गम व आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्य़ाच्या वाटेला केवळ एटापल्ली व कोरची असे दोनच चिकित्सालय मिळाले. अमरावती विभागातील बुलढाणा-२, वाशिम-१ व अमरावती-४ अशी सात पथके आहेत. नागपूर विभागात नागपूर-३, भंडारा-३, गोंदिया-२, गडचिरोली-२, वर्धा-१ व चंद्रपूर-४ अशी एकूण १५ पथके मिळाली. पुणे विभागाच्या तुलनेत मोठय़ा प्रमाणात आदिवासीबहुल व दुर्गम असणाऱ्या विदर्भात २२ चिकित्सालये देण्यात आली. नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्य़ांत ९, औरंगाबाद विभागातील तीन जिल्ह्य़ांत ५, लातूर विभागातील चार जिल्ह्य़ांत ९, तर कोकणातील चार जिल्ह्य़ांत ६ पथके मिळाली. पशुवैद्यकीय विभागातील अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी फडणवीस सरकारने पथकातील अधिकारी व वाहनचालकांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता, तर या सरकारने पशुवैद्यकीय विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांवरच पथकाची अतिरिक्त जबाबदारी टाकली. योजनेतील निकषावर सर्वाधिक चिकित्सालये विदर्भात मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र पशुसंवर्धनमंत्री विदर्भातील असूनही विदर्भातील पशुधनाची काळजी घेण्यासाठी असलेली सुविधा प्रामुख्याने पुणे विभागात वळल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. या संदर्भात वारंवार संपर्क तसेच लघुसंदेश पाठवूनही मंत्री सुनील केदार यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. याबाबत पशुसंवर्धन विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. धनंजय परकाले (पुणे) हे म्हणाले, तत्कालीन शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी पैसे कमी पडल्याने होऊ शकली नाही. आता वाहनांचे वाटप होत आहे.
