मोहन अटाळकर विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालातील आक्षेप विदर्भातील रस्त्यांच्या एकूण लांबीच्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रातील एकूण रस्त्यांची लांबी ही जवळपास दुप्पट आहे, शिवाय विदर्भातील ग्रामीण रस्त्यांचा विचार केला, तर उर्वरित महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्त्यांची लांबी ही तिपटीपेक्षा जास्त आहे. विदर्भातील रस्त्यांचे उद्दिष्टच राज्याच्या इतर भागांच्या तुलनेत कमी आहे. विदर्भ विकास मंडळाच्या वार्षिक अहवालात हे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. अखिल भारतीय रोड काँग्रेसच्या निर्देशाप्रमाणे देशाच्या प्रत्येक राज्याचा वीस वर्षांचा रस्ते विकास आराखडा तयार करावा लागतो. हा आराखडा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ाचा आराखडा असतो. त्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ाचे वेगवेगळया प्रकारच्या रस्त्यांचे जिल्हावार उद्दिष्ट ठरवण्यात येते. सुरुवातीला १९६१ ते ८१, नंतर १९८१ ते २००१ आणि त्यानंतर २००१ ते २०२१ हा आराखडा महाराष्ट्रामध्ये जिल्हावार तयार करण्यात आला व त्याची अंमलबजावणी सध्या सुरू आहे. काय आहे उद्दिष्ट? केंद्राच्या रोड काँग्रेसच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तयार करावयाच्या २० वर्षांच्या आराखडय़ाचे जिल्हावार उद्दिष्ट प्रत्येक जिल्ह्य़ातील क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात असावयास पाहिजे. परंतु विदर्भातील क्षेत्रफळाचा विचार केल्यास विदर्भातील रस्त्यांचे २००१-२०२१ चे उद्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत कमी आहे. या विकास आराखडय़ातील विभागवार उद्दिष्टांची तफावत ठळकपणे दिसून आली आहे. विदर्भाचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ९४ हजार १११ चौरस किलोमीटर असताना २००१-२०२१ च्या रस्ता आराखडय़ाचे उद्दिष्ट ९४ हजार २४१ कि.मी. म्हणजे प्रति चौरस किलोमीटरला एक किलोमीटर इतके आहे. मार्च २०१७ पर्यंत २६ हजार २२ किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात रस्त्यांचे उद्दिष्ट प्रति चौरस किलोमीटर १.२२ इतके आहे, याकडे विदर्भ विकास मंडळाच्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. राज्यातील अनुशेषासंदर्भात १९८३ साली दांडेकर समितीचे गठन करण्यात आले होते, त्यानंतर १९९३ मध्ये निर्देशांक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्या समित्यांनी घोषित केलेल्या रस्त्यांच्या अनुशेषांची कामे पूर्ण करण्यात आल्याच दावा करण्यात आला होता. मात्र, २००१-२१ रस्ते विकास योजनेनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्य मार्ग, राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाचे ९४ हजार २४४ कि.मी. पैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे २५ हजार ९७७ कि.मी. व ग्रामविकास विभागाकडे ६८ हजार २६६ कि.मी. एवढे रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. यापैकी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २४ हजार ९४४ कि.मी. व ग्रामविकास विभागाने ४० हजार ४७१ कि.मी. रस्ते विकसित केले. निकडीचे सर्व रस्ते पूर्ण करण्यात आले. प्रत्येक गावाला किमान एक रस्ता असावा, यानुसार विदर्भातील १४ हजार ३४३ गावांपैकी १३ हजार २०२ गावे बारमाही रस्त्याने, १०५३ गावे आठमाही रस्त्यांने जोडण्यात आली. ९९ गावे रस्त्याने जोडणे बाकी आहे. भूसंपादनाअभावी किंवा वनक्षेत्रातून, अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त तसेच घनदाट जंगलातील असल्याने ही गावे जोडली गेली नाहीत. यातील ६७ गावे गडचिरोली जिल्ह्यातील आहेत. विदर्भातील १४ हजार ३४३ गावांपैकी १२ हजार ८७७ गावे डांबरीकरणाने जोडली गेली आहेत, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे म्हणणे आहे. पूर्व-पश्चिम दरी * रस्त्यांच्या विकासाच्या बाबतीत पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ अशीही दरी निर्माण झाली आहे. पूर्व विदर्भात ७२ टक्के रस्ते झाले असून या तुलनेत पश्चिम विदर्भाचे उद्दिष्ट केवळ ६६ टक्क्यांवर थांबल्याचे चित्र आहे. पूर्व विदर्भाचे क्षेत्रफळ हे ५१ हजार ३७७ चौरस किलोमीटर असून पश्चिम विदर्भाचे क्षेत्रफळ हे ४३ हजार २७ किलोमीटर आहे. विदर्भाच्या क्षेत्रफळाचा विचार केला तर पूर्व विभागाचे क्षेत्रफळ हे एकूण क्षेत्रफळाच्या ५२ टक्के तर पश्चिम विदर्भाचे ४८ टक्के आहे केवळ चार टक्के क्षेत्रफळ जास्त असले तरी रस्ते विकासामध्ये पूर्व विदर्भाने बाजी मारली आहे. * २०२१ पर्यंत पश्चिम विदर्भात अजून १४ हजार ५३ कि.मी. रस्त्याचे काम बाकी आहे. जवळपास ५५ लाख रुपये प्रति किलोमीटर रस्त्याचा खर्च गृहीत धरल्यास पश्चिम विदर्भातील रस्ते विकासासाठी ७७२९ कोटीचा निधी लागणार आहे. * रस्ते विकासात उर्वरित महाराष्ट्राचा वेग अधिक आहे. या भागात १ लाख ६८ हजार कि.मी. लांबीचे (९५ टक्के) रस्ते उभारले गेले आहेत. विदर्भातील ग्रामीण भागातील स्थिती दयनीय आहे. राज्यातील एकूण १ लाख ४५ हजार कि.मी. लांबीच्या ग्रामीण रस्त्यांमध्ये विदर्भात केवळ २६ हजार किलोमीटरचेच रस्ते उभारणे शक्य झाले असून हे प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे. तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्रात ८८ हजार २३१ तर मराठवाडय़ात ३१ हजार ३६८ किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण रस्ते तयार झाले आहेत. मोठे राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग, मोठे जिल्हास्तरीय रस्ते आणि अन्य जिल्हा मार्गाच्या उभारणीतही विदर्भाची कामगिरी निराशाजनक आहे. * रस्ते विकास योजनेत विदर्भासाठी झुकते माप देण्यात येत असल्याचा दावा सरकारतर्फे सातत्याने करण्यात येत असले, तरी प्रत्यक्षात निधीचे वाटप आणि कामातील संथगती यातून विदर्भ आणि महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या लांबीची दरी वाढत चालली आहे. सिंचनाच्या बाबतीत विदर्भातील अनुशेषाची चर्चा अधिक होते, पण या अनुशेषाकडे विदर्भातील लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष असल्याचे दिसून आले आहे. विदर्भातील डोंगराळ आणि आदिवासीबहूल भागात रस्त्याचे जाळे अजूनही पुरेशा प्रमाणात विकसित होऊ शकले नाही. अनेक गावांचा संपर्क पावसाळ्यात तुटतो. यंदाच्या पावसाळ्यात तर अनेक गावांना जोडणारे पूल आणि रपटे वाहून गेले आहेत. त्यांच्या पुनर्उभारणीच्या कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली दिसत नाहीत.
