फुगवलेल्या अर्थसंकल्पाला मान्यता घेण्यासाठी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी कमालीचा गोंधळ झाला. नगरसेवक मिलिंद दाभाडे यांनी अर्थसंकल्प पुस्तिकेलाच आग लावली, तर राजू शिंदे व अमित भुईगळ यांनी राजदंड पळवला. या गदारोळामुळे संबंधित सदस्यांवर गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश महापौर कला ओझा यांनी प्रशासनाला दिले.फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवडय़ात स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. ५४९ कोटी ११ लाख रुपयांचा हा आराखडा वास्तववादी असून त्यात नव्याने वाढ करू नये, अशी सूचना आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी केली होती. त्यानंतर स्थायी समितीने त्यात वाढ केली. ६६२ कोटी २१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. ११३ कोटी रुपयांची ही वाढ मंजूर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेची बैठक मंगळवारी झाली. बैठकीत सुरुवातीलाच शिवसेना-भाजप पदाधिकारी स्वत:च्या प्रभागासाठी अधिक तरतूद करून घेतात. विरोधी नगरसेवकांसाठी कमी तरतूद केली जाते, असा आरोप करत नगरसेवकांनी महापौरांच्यासमोरील मोकळ्या जागेत बसकन मारली. या वेळी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक व भाजपचे संजय केनेकर यांच्यात वाद झाला. एकमेकांना धरून ओढणे, खाली बसवणे असे प्रकार सुरू होते. तेवढय़ात दाभाडे यांनी पाठीमागच्या आसनावर अर्थसंकल्पाच्या पुस्तिकेला एका बाजूने आग लावली. महापालिकेतील सत्ताधारी अर्थसंकल्प करताना सावकारासारखे वागत आहेत. ज्या भागातील नागरिक कर देतात, तेथे सुविधा देणे टाळले जाते, असा आरोप करीत त्यांनी पुस्तिकेला आग लावली. ही आग विझविण्यास काहीजण धावले.हा गोंधळ संपतो ना संपतो तोच राजदंड पळविण्यात आला. राजू शिंदे यांनी राजदंड हाती घेतला आणि भुईगळ यांनी तो खांद्यावर सभागृहातून इकडून तिकडून पळवला. या प्रकारानंतर सभा तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, गोंधळ घालणाऱ्या नगरसेवकांवर कारवाईचे आदेश महापौरांनी दिले. वाढीव अर्थसंकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली व स्पील ओव्हरची कामेही हाती घेण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला. रिलायन्स कंपनीला दिलेल्या १२५ मनोरे उभारणीची मंजुरीही स्थगित करण्यात आली. या प्रश्नीही गोंधळ झाला. उपमहापौर संजय जोशी यांनी या प्रकरणात पुढाकार घेतला. झालेल्या गदारोळाबाबत दाभाडे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, महापौर ओझा यांच्या प्रभागात बहुतांश अवैध बांधकामे आहेत. गुंठेवारीचाही अधिक भाग आहे. तेथून महापालिकेला कमी कर मिळत असतानाही त्या भागातील विकासासाठी ५ कोटींची तरतूद केली जाते आणि नंदनवन कॉलनीतील विकासासाठी मात्र ३० लाखांची तरतूद होते. हा अन्याय आहे आणि तो अर्थसंकल्पात असल्यामुळे त्याचा निषेध करण्यासाठी तो आराखडा जाळला.नगरसेवक राजू शिंदे म्हणाले की, वर्षांनुवर्षे अर्थसंकल्पातील तरतूद कायम असते. एखाद्या कामाचे देयक दिल्यानंतरही ती तरतूद वजा का होत नाही, असा माझा सवाल होता. त्याला कोणी उत्तर देत नसल्याने आम्ही निषेध केला.
