दीड वर्षांत केवळ दोन कोटींचे वितरण; दर महिन्याला प्रस्ताव येत नसल्याने प्रशासकीय अडचणी नीरज राऊत, लोकसत्ता पालघर : ठाणे व पालघर जिल्ह्य़ातील मच्छीमारी सहकारी संस्थांकडून सन २०१९ मध्ये राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात आलेल्या डिझेल परताव्यातील सुमारे २४ कोटी रुपयांपैकी केवळ दोन कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित २२ कोटी रुपयांचा परतावा अद्याप प्रलंबित असून त्यामुळे मच्छीमारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. हा परतावा कधी मिळेल त्याची आतुरतेने मच्छीमार वाट पाहत आहेत. डिझेल परताव्यासाठी सन २०२०-२१ या वर्षांतर्गत राज्यासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या ६० कोटी रुपयांमध्ये ४०.६५ कोटी रुपयांची रक्कम मत्स्य व्यवसाय विभागात देण्याची मागणी मत्स्य व्यवसायमंत्री असलम शेख यांनी केली आहे. त्यात देण्यात आलेली १९.३५ कोटी रुपयांपैकी पालघर जिल्ह्य़ाला ९८ लाख, तर ठाणे जिल्ह्य़ाला ८४ लाख रुपये वितरित करण्यात आले होते. सद्य:स्थितीत राज्य शासनाकडे प्रलंबित २०९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांपैकी पालघर जिल्ह्य़ाकरिता साडेचार कोटी, तर ठाणे जिल्ह्य़ासाठी सात कोटी ६३ लाख रुपयांची मागणी प्रलंबित आहे. मत्स्य व्यवसायमंत्र्यांनी राज्यातील डिझेल परताव्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी १८९ कोटी रुपयांची पूरक मागणी राज्य सरकारकडे ठेवली असून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचे यापूर्वी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते; परंतु पालघर, ठाणे जिल्ह्य़ाबाबत परतावा वितरणाबाबत दिरंगाई होत असल्याने मच्छीमारांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मासेमारी हंगामामध्ये डिझेल खरेदी केल्यानंतर प्रत्येक महिन्यानंतर डिझेल परताव्यासाठी मागणी पत्र मत्स्य व्यवसाय विभागात देणे आवश्यक असते. मात्र अनेक सहकारी संस्थांकडून दहा ते पंधरा महिन्यांचे परतावा मागणी पत्र एकत्रितपणे दिले जात असल्याचे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. अशा प्रसंगी काही प्रकरणांमध्ये बोटीचा विमा संपल्याचे किंवा इतर काही कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यास प्रकरण प्रलंबित राहत असल्याचे तसेच विभागाकडे मनुष्यबळाच्या मर्यादा असल्याने एकत्रित आलेल्या प्रस्तावानुसार प्रक्रिया करणे त्रासदायक ठरते. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालघरला केवळ ९८ लाख तर ठाणे जिल्ह्य़ाला ८४ लाख अदा पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांकडून १०.८० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्रत्यक्षात प्राप्त असून ९८ लाख रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. तर ठाणे जिल्ह्यातून १३.५३ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ८४ लाख रुपयांची रक्कम देण्यात आली आहे. हे पाहता पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील २२.५१ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव शासनाकडे अद्याप प्रलंबित असून मच्छिमार या परतावा रकमेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मच्छीमार संस्थांकडून दर महिन्याला डिझेल परताव्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास त्यांची पडताळणी लवकर होऊन शासनाकडे सादर करणे सोयीचे ठरेल. सद्य:स्थितीत २२ कोटी रुपयांचे ठाणे-पालघर भागातील मच्छीमारांचे प्रस्ताव शासनाकडे आहेत. - आनंद पालव, साहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय विभाग, ठाणे- पालघर वादळग्रस्तांना ९ कोटी सन २०१९ मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रीवादळमध्ये झालेल्या नुकसानीपोटी पालघर व ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांना प्रत्येकी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी शासनाने दिला आहे.
