समन्यायी पाणीवाटपाबाबत मेंढेगिरी समितीच्या अहवालावर नगर-नाशिक जिल्हय़ांचे भवितव्य अवलंबून असतानाच महाराष्ट्र जलनियामक प्राधिकरण कायद्याचा आधार घेऊन सुरू असलेली कार्यवाही पाहता मराठवाडय़ाला वर्षभर नगर-नाशिक जिल्हय़ांतूनच पाणी पुरवावे लागेल असे दिसते. पाण्याची ही टांगती तलवार या जिल्हय़ामंधील शेतीव्यवस्थाच उजाड करेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.सलग दोन वर्षांच्या कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे नगर-नाशिक व मराठवाडा असा पाण्याचा नवा प्रादेशिक वाद निर्माण झाला आहे. समन्यायी पाणीवाटपाच्या अनुषंगाने मराठवाडय़ातून दाखल झालेल्या याचिकेच्या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने अलीकडेच मेंढेगिरी समिती नेमली असून, या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत या समितीचा अहवाल अपेक्षित आहे.नगर व नाशिक जिल्हय़ांचे पाण्याचे भवितव्य बरेचसे या अहवालावर अवलंबून आहे. याचिकेत मांडलेल्या मुद्दय़ांच्या आधारे ही समिती अहवाल देणार असून, त्या आधारावर राज्य सरकार उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडेल. म्हणूनच या समितीच्या अहवालाला नगर व नाशिक जिल्हय़ांच्या दृष्टीने कमालीचे महत्त्व आहे, मात्र लोकप्रतिनिधींना या विषयाचे गांभीर्य अजूनही उमगले नसल्याचे दिसते.या वर्षी टंचाईच्या काळात नगर व नाशिक जिल्हय़ांनी तब्बल साडेअकरा टीएमसी पाणी मराठवाडय़ासाठी जायकवाडी धरणात सोडले. त्यातील साडेसहा टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचले. त्यातील अवघ्या चार टीएमसी पाण्याचाच हिशेब लागला. अडीच टीएमसी पाण्याचा हिशेब अजूनही लागलेला नाही. याचाच अर्थ पिण्याच्या नावाखाली हे पाणी शेती व उद्योगांसाठीच वापरण्यात आले, हे उघड आहे. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील शेती उजाड करून जायकवाडीचे हे लाड पुरवण्यात आल्याची भावना लोकांमधून व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्र जलनियामक प्राधिकरण कायदा २००५मधील १२/६/क या कलमान्वये मराठवाडय़ातून समन्यायी पाणीवाटपाची कल्पना पुढे आली आहे. या कायद्यातील नियम ११मध्ये पाणीवाटपाबाबत केलेल्या तरतुदींच्या नेमकी उलट अंमलबजावणी सुरू आहे. खोऱ्यातील वरच्या व खालच्या भागांत समान पाणीसाठा असेल असे नियोजन ऑक्टोबपर्यंत करावे, टंचाईच्या वर्षांत खालच्या भागातील धरणात पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा नसेल आणि वरच्या भागातील धरणात मात्र जादा पाणीसाठा असेल, तसेच तांत्रिक व व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य असेल तरच वरच्या धरणांमधून खालच्या धरणांत पाणी सोडावे अशी तरतूद या नियमात आहे.या कायद्याचा आधार घेऊन नेमकी उलट कार्यवाही सुरू आहे. राज्यात आत्ता कुठे मान्सूनच्या पावसाला प्रारंभ झाला आहे. मात्र, जलसंपदा खात्याने आत्तापासूनच टंचाई स्थिती गृहीत धरून नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणांमध्ये पाणी अडवण्यास र्निबध घातले आहेत. दर पंधरा दिवसांचे नियोजन १५ जूनपासून करून त्यानुसार वरच्या धरणांमधून नदीद्वारे जायकवाडीत पाणी सोडण्याचे आदेश आहेत. पाणी सोडण्याइतपत पातळी या धरणांनी अजून गाठलेली नाही. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणांमध्ये पाणी अडवणे आता मुश्कील होणार आहे. यात वेळीच सुधारणा झली नाहीतर यंदा जिल्हय़ातील धरणे भरणारच नाहीत, याचे भान लोकप्रनिधींसह कुणाला नसल्याचे दिसते.वर्षभर पाणी सोडावे लागेल..समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा टंचाईच्या काळातील पाण्याच्या नियोजनाबद्दल आहे, मात्र हे नियोजन पावसाळय़ाच्या सुरुवातीलाच सुरू झाले आहे. नगर व नाशिक जिल्हय़ांतील धरणक्षेत्रांत ऑगस्टपर्यंत पाऊस पडतो, म्हणजे तोपर्यंत येथील टंचाई परिस्थिती ठरवता येणार नाही. मग आत्ताच धरणांचे दरवाजे उघडे ठेवणार कसे? तसे झाले तर टंचाईचा काळ नव्हे तर जायकवाडीला वर्षभर पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती आता व्यक्त होत आहे.
