जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांना तेंदू व बांबू विक्रीचे अधिकार मिळावेत, अशी शासनाची भूमिका आहे. मात्र, यासाठी सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेल्या तीन कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी किमान तीन महिने लागणार असल्याने यंदाच्या मोसमात तेंदूपानांचे संकलन व लिलावाचे काम शासनाच्या वतीने करण्यात येईल, असे स्पष्ट प्रतिपादन वनखात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केले. शासनाच्या या भूमिकेमुळे यंदा तेंदू विक्रीसाठी सज्ज झालेल्या गावांना माघार घ्यावी लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.
वनहक्क कायद्याचा वापर करून शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ातील शेकडो गावांना ४ लाख हेक्टर जंगलावर सामूहिक मालकी मिळविली आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार आता या जंगलातील तेंदू व बांबूच्या विक्रीचे अधिकार ग्रामसभांना मिळावे अशी मागणी समोर आली आहे. या कायद्याचा आधार घेत गडचिरोली वनविभागातील ७४ व वडसा विभागातील ४८ ग्रामसभांनी एकत्र येत तेंदूपानांच्या विक्रीसाठी व्यापाऱ्यांकडून निविदा मागविल्या. त्यावरून सध्या वनखात्यात मोठे वादळ उठले आहे. या ग्रामसभांना एकत्रित आणण्यासाठी गडचिरोलीचे मुख्य वनसंरक्षक टी. एस. के. रेड्डी यांनीच पुढाकार घेतला होता. ग्रामसभांची ही भूमिका योग्य नाही असे मत वनखात्याच्या वरिष्ठ वर्तुळात व्यक्त होत होते. या ग्रामसभांना एकत्र आणण्यात काही व्यापारीसुद्धा आघाडीवर होते. या पाश्र्वभूमीवर खात्याची भूमिका जाणून घेण्यासाठी प्रधान सचिव परदेशी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सविस्तर भूमिका स्पष्ट केली. वनहक्क कायदा अंमलात आल्यावर सुद्धा तेंदू व बांबूच्या विक्रीचे एकाधिकार शासनाकडे आहेत हे दर्शवणारे तीन कायदे सध्या राज्यात अस्तित्वात आहेत. या कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय ग्रामसभांना तेंदू व बांबू विक्रीचे अधिकार देता येणे शक्य नाही. हे लक्षात आल्यानंतर वनखात्याने तीन महिन्यापूर्वी या कायद्यात सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. सध्या या संबंधीचा प्रस्ताव विधि व न्याय खात्याकडे प्रलंबित आहे. कायद्यात सुधारणा करण्याचे काम काळजीपूर्वक करावे लागते. या सुधारणेच्या प्रस्तावावर न्याय खात्याने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या सर्वाचे निराकरण झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मार्गी लागेल. यासाठी आणखी तीन ते चार महिने लागतील. त्यामुळे या हंगामात तरी तेंदू संकलन व त्याच्या लिलावाचे काम शासनाच्या वतीने करण्यात येईल असे परदेशी यांनी स्पष्टपणे सांगितले. हे अधिकार ग्रामसभांना मिळावे अशी शासनाची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यासाठीच कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर ग्रामसभांना असणारे जंगलावरील पारंपरिक अधिकार कायम राहतील, असे स्पष्ट झाले होते. २००६ पर्यंत राज्यातील कोणतीही ग्रामसभा तेंदू व बांबू विक्रीचे काम करीत नव्हती. त्यामुळे ग्रामसभेला तेव्हा जे अधिकार होते ते आजही कायम आहेत आणि शासनाकडे जे अधिकार होते ते आजही तसेच आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका परदेशी यांनी यावेळी मांडली. वनहक्क कायद्याच्या कलम १३ मध्ये या बाबी अंतर्भूत आहेत याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
वनहक्क कायद्यामुळे आधीचे कायदे रद्द होतील असे कुठेही म्हटलेले नाही. त्यामुळेच आता शासनाने सुधारणेचे पाऊल उचललेले आहे. ही सुधारणा लवकर होईल अशी अपेक्षा असल्याने गडचिरोलीतील ग्रामसभांनी तेंदू विक्रीसाठी पुढाकार घ्यावा अशी सूचना आम्ही अधिकाऱ्यांना केली होती. त्यातूनच या ग्रामसभा समोर आल्या. मात्र, कायद्यातील सुधारणेला वेळ लागत असल्याने यंदा तेंदूचे अधिकार शासनाकडेच राहतील, असे परदेशी यांनी सांगितले.