‘आदर्श’च्या रूपाने हावरटपणाचा कळस गाठला असल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर करीत ‘अधिवेशन वाढवा पण आदर्श अहवालावर चर्चा करा’, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली. चर्चा नाकारल्याने ‘चर्चा करा पळू नका’ अशी घोषणाबाजी विरोधकांनी केली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कामकाजाच्या शेपटच्या टप्प्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार विधान परिषदेत आले. त्यांनी प्रारंभी कॅम्पाकोला सोसायटी व नगरविकासासंबंधी निवेदन दिले. त्यानंतर आदर्श सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या संबंधित चौकशी आयोगाच्या अहवालाचा दुसरा भाग सादर केला. या अहवालात टॉलस्टॉय याच्या एका कथेचा उल्लेख केला असून त्यात भ्रष्टाचाराच्या हावरटपणाचा कळस गाठला असल्याबाबत ताशेरे ओढले असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला. मोदींच्या सभेला जाणार नाही. अधिवेशन वाढवा आणि चर्चा करा, असा आग्रह त्यांनी धरला. हा अहवाल इंग्रजीत असून तो मराठीत द्यायला हवा होता. या अहवालात बोगस सदनिका, त्या लाटणारे मंत्री, राजकीय नेते, तसेच अधिकाऱ्यांची यादी दिली आहे. या सर्व बाबतीत चर्चा झाली पाहिजे, असे ज्येष्ठ सदस्य दिवाकर रावते म्हणाले. हा अहवाल केव्हा सादर करणार, अशी न्यायालयाने विचारणा केल्यावर हा अहवाल सरकारने अखेरच्या दिवशी सादर केला. या घोटाळ्यामुळेच आपण मुख्यमंत्री झालात. स्वच्छ, निष्कलंक चारित्र्य आपले आहे. ते तुम्ही जपाल, असे वाटले होते. अहवालावर चर्चा न केल्याबद्दल धिक्कार असल्याचे रामदास कदम म्हणाले. आदर्श सोसायटीची जमीन संरक्षण खात्याची होती. कारगीलमध्ये शहीद झालेल्यांच्या विधवांसाठी राखीव होती, असे आरोप केले जात होते. मात्र, ही जमीन राज्य शासनाची आहे, हे या अहवालाने स्पष्ट झाले आहे. पर्यावरण, चटई निर्देशांक आदींचे उल्लंघन झाले आहे काय, याची चौकशी झाली पाहिजे. एकीकडे अहवाल स्वीकारावा की स्वीकारू नये, हा सरकारचा अधिकार असल्याचे सांगत दुसरीकडे बेछूट आरोप करणे योग्य नाही. श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालावर विरोध झाला, असे सत्ताबाकावरील भाई जगताप म्हणाले. या वेळी सदनात हजर असलेल्या एका माजी मंत्र्याच्या नावाचा उल्लेख त्यांनी करताच विरोधी बाकावरील सदस्य उठून उभे राहिले आणि त्यांनी आरडाओरड केली. भाई जगताप यांनी या नावाचा उल्लेख केल्याबद्दल माफी मागितली. तावडे यांनी याच वेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाहून एका इंग्रजी वाक्प्रचाराचा उल्लेख केला. त्यामुळे सत्ताबाकावरील सदस्यांनी आरडाओरड केली. हा दोनही नेत्यांचा अवमान असून विरोधी पक्षनेत्याच्या तोंडी असा वाक्प्रचार शोभा देणारा नाही, असे भाई जगताप म्हणाले. हा वाक्प्रचार गतकाळातील घटनांवर आधारित असला तरी तो आता येथे लागू होत नाही, त्यामुळे तो वगळावा, अशी मागणी हेमंत टकले यांनी केली. सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी लगेचच तो वगळल्याचे जाहीर करून सभागृह तहकूब केले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या विरोधी सदस्यांनी ‘चर्चा दडपणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो’, ‘चर्चा करा पळू नका’ अशा घोषणा दिल्या.आयोगाच्या कामावर सात कोटींचा खर्चआदर्श घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या जे. ए. पाटील आयोगाच्या कामकाजावर ७.०४ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, असे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. राज्य सरकारने ८ जानेवारी २०११ रोजी आदर्शप्रकरणी चौकशी आयोग नेमला. निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगात माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रह्मण्यम आणि १४ कर्मचाऱ्यांनी कामकाज पाहिले. ‘एमएमआरडीए’कडून श्रीमती के. के. नायर यांना खासगी सचिव म्हणून पाठवण्यात आले. जानेवारी २०११ ते एप्रिल २०१३ या काळात ८४२ दिवसांचे कामकाज झाले. अध्यक्ष, सदस्य, कर्मचाऱ्यांवर एक कोटी ८८ लाख ३३ हजार ३२१ रुपये वेतनापोटी खर्च झाले. दूरध्वनी, वीजबिलावर सात लाख ९९ हजार ६०४ रुपये खर्च झाले, तर आठ लाख ८४ हजार ५२५ रुपये इतर खर्च झाला. ६९१ पानांचा अहवाल आयोगाने तयार केला. त्याची एकच प्रत संगणकावरून घेण्यात आली व ती राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आली. आयोगाच्या कामकाजात वकिलांवर एकूण तीन कोटी ९६ लाख ८० हजार ५८१ रुपये खर्च झाले. वरिष्ठ वकील दीपन र्मचट यांना एक कोटी ४८ लाख ४० हजार रुपये फी देण्यात आली, तर कनिष्ठ वकील भरत झव्हेरी यांना १७ लाख १० हजार रुपये देण्यात आले. वकील अनिल साखरे यांना नगरविकास, महसूल आणि वने विभागाकडून एकूण एक कोटी ३९ लाख ९२ हजार ५३९ रुपये फी देण्यात आली. अद्यापही सुमारे एक कोटी रुपये नगरविकास खात्याकडून देणे बाकी आहे.‘एमएमआरडीए’कडून आदर्श आयोगाच्या कामावर एक कोटी एक लाख ९७ हजार २७५ रुपये खर्च झाले. आदर्श आयोगाच्या कार्यालयासाठी जागेचे नूतनीकरण करण्याबरोबरच इतर सोयीसुविधांपोटी हा खर्च झाला आहे, अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने अनिल गलगली यांनी दिलेल्या माहिती अधिकाराच्या अर्जावर उत्तर देताना दिली आहे.
