जे स्वत: साशंक असतात, तेच दुसऱ्यांवर संशय व्यक्त करतात. त्यामुळे नोटबंदीनंतरच्या हतबलतेवर बोलणारा हा नरेंद्र मोदी यांच्या भक्तांच्या नजरेत राष्ट्रद्रोही मानला जातो. येथील नोकरच आता मालक होऊ पाहतो आहे, पण लोकांचे डोके फिरले, तर भाजप सरकारला वठणीवर आणायला वेळ लागणार नाही, अशा शब्दात भारिप-बमसंचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सरकारवर टीका केली. ते येथील सायन्स कोअर मैदानावर आयोजित ‘जाती अंताचा लढा परिषदे’त बोलत होते.

सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारा देशभक्त मानला जातो. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकांसमोर रांगा लावणाऱ्यापैकी अनेकांचा मृत्यू झाला. मग, त्यांना सरकारने देशभक्त म्हणून जाहीर करावे आणि शहिदांप्रमाणे त्यांच्या कुटुंबीयांना सर्व सोयी सुविधा दिल्या जाव्यात, असा टोला अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी लगावला. जाती-जातीमध्ये असलेली मैत्री, सामंजस्य संपवण्याचे कटकारस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपने रचले असून त्यांच्यापासून आता सावध झाले पाहिजे. आपल्या अधिकारासाठी लढले पाहिजे. आरक्षण बंद पाडण्याला आकार येण्यापूर्वी १५ डिसेंबरला नागपूर अधिवेशनादरम्यान सरकारला जागे करण्यासाठी आरक्षण समर्थकांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. समान नागरी कायदा लागू व्हावा, यासाठी काँग्रेस सत्तेत असताना भाजपचे नेते सातत्याने काँग्रेस पक्षाला धारेवर धरत होते. पण आता ते सत्तेत असताना समान नागरी कायदा आणायला घाबरत आहेत. या कायद्यामुळे हिंदू राष्ट्र करता येणार नाही, ही भीती भाजप सरकारला आहे. यावर मुस्लिमांच्या विरोधाचे कारण समोर करण्यात येत असले, तरी भाजप आणि आरएसएसची याविषयीची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे, अशी टीका आंबेडकर यांनी केली. मुस्लिमांना वगळून इतरांसाठी हा कायदा का लागू करीत नाही, असा सवाल आंबेडकर यांनी यावेळी केला.

हिदू धर्मामध्ये वैदिक विचार प्रवाह आणि संतांचा विचार प्रवाह हे दोन प्रवाह दिसून येतात. संताची परंपरा ही वैदिक परंपरेविरोधातील लढा आहे. तुकाराम महाराजांपासून ते कबिरांपर्यंत कुणीही वैदिक परंपरेचा गौरव केलेला दिसत नाही. याच संत परंपरेचा सार संविधानात आलेला आहे. त्यामुळे ही राज्यघटना बदलवण्याची भाषा केली जात आहे. राजकीय दृष्टीने संविधान मानणाऱ्यांना कमकुवत करण्याचे काम आरएसएस आणि भाजपने सुरू केले आहे. आतापर्यंत त्यांचा प्रहार हा मुस्लिमांवर होता, आता तो गैर मुस्लिमांपर्यंत देखील पोहचत आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.

नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्था सुधारेल, असे सांगितले जात आहे, मग हा निर्णय आधीच का घेतला गेला नाही, असा सवाल भाकपचे नेते डॉ. भालचंद्र कानगो यांनी यावेळी बोलताना केला. देशाचे हे अर्थकारण नाही, तर अनर्थकारण आहे. जाती-जातीचे मोर्चे आरक्षणासाठी निघत आहेत. आमची प्रगती झाली नाही, असे प्रत्येकाचे म्हणणे असते, मग प्रगती कुणाची झाली, असा प्रश्न निर्माण होतो. तुम्हाला आता देशात हुकूमशाही हवी की लोकशाही हे लोकांना ठरवावे लागणार आहे, असे कानगो म्हणाले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.