वकिलाच्या गणवेशात युक्तिवाद नागपूर : अकोला महापालिकेद्वारा करण्यात आलेल्या करवाढीला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. महापालिकेत विरोधी पक्ष असलेल्या भारीप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी स्वत: शुक्रवारी न्यायालयात युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नगरविकास विभागाचे सचिव व अकोला महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावून १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. अकोला महापालिकेत भाजप पक्षाची सत्ता आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये सत्ताधारी पक्षाने एक ठराव मंजूर करून मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्या निर्णयाला विरोधी पक्ष भारिप बहुजन महासंघाच्या नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान दिले. त्यावर विभागीय आयुक्तांसमोर सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी निर्णय देणे अपेक्षित होते. पण, त्यांनी प्रकरण राज्य सरकारकडे वर्ग केले. राज्य सरकारने त्यावर तज्ज्ञांचा अहवाल मागवला. त्यावेळी कर निर्धारण चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे समोर आले. तेव्हापासून प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे नगरसेवकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा विषय मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावरयोग्य निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन दिले. पण, याप्रकरणी सरकारने अजूनही निर्णय दिलेला नाही. त्यामुळे नगरसेविका धनश्री अभ्यंकर व इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर शुक्रवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी महापालिकेने घेतलेला मालमत्ता करवाढीचा निर्णय हा अवैध असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली व १५ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. अ‍ॅड. संदीप चोपडे, अ‍ॅड. संतोष राहाटे यांनी त्यांना सहकार्य केले.
