पूर्वी केंद्रात यूपीए सरकार असताना भारतीय जनता पक्ष महागाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडत असे. आता ते केंद्रात सत्तेवर आहेत. त्यांनी आरोप करून जनमत कलुषित करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता त्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही, ‘अच्छे दिन आने वाले है’ असे स्वप्न पाहिलेल्या नागरिकांना ‘बुरे दिनों की शुरुवात हुई है’ असे वाटू लागले आहे नये अशी टीका कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केली. शेतीमालाच्या महागाईसंदर्भात केंद्राची भूमिका केवळ राज्याला सूचना देण्यापुरती नको, त्यांनी काहीतरी ठोस उपाययोजना करायला हवी अशी अपेक्षा विखे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले, शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला राज्य सरकारचा विरोध करील. कांदा व बटाटय़ाच्या संदर्भात राज्याने कारवाई करावी, असा फतवा केंद्र सरकाने काढला आहे. वास्तविक राज्य सरकारने यापूर्वीच नफेखोर व साठेबाजांच्या विरोधात पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात केंद्राने केवळ निर्देश देऊन चालणार नाही. शेतक-यांच्या हिताला बाधा येईल असे राज्य सरकार काहीही करणार नाही याची ग्वाही विखे यांनी दिली. राज्यात शेतक-यांच्या कांदा चाळीत कुणी व्यापा-यांनी कांदा ठेवला असेल तर त्या व्यापा-यांवर कारवाईचे संकेतही त्यांनी दिले. राज्यात गारपीट, दुष्काळ यामुळे कांदा उत्पादन घटले, त्यातच मागणी व पुररवठा यातील तफावत, अन्य राज्यातून कांद्याची मागणी यामुळे कांद्याचे भाव वाढले आहेत. सध्या दुष्काळाशी सामना करण्याचे मोठे आव्हान राज्य सरकारपुढे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
