देश बदलतोय, अशात खेडी मागासलेली राहू नयेत तिथेही विकास व्हावा म्हणून नगराध्यक्षांप्रमाणेच सरपंचांची निवडही आता थेट जनतेतून केली जाणार आहे. राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे, सरकार यासंदर्भात वटहुकूम काढणार आहे त्यानंतर हा कायदा लागू केला जाणार आहे, येत्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या ८ हजार निवडणुकांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरंपच निवडला जात असे. निवडून आलेले सदस्यच सरंपच कोण होणार हे ठरवू शकत होते, आता मात्र हा पारंपारिक निर्णय बदलण्यात आला असून सरपंच निवडण्याचा अधिकार जनतेला असणार आहे. याआधी नगराध्यक्ष जनतेतून निवडण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतला होता, ज्याचा मोठा फायदा नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजपला झाल्याचे दिसून आले. त्याचा पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा १९५८ च्या कलमांममध्ये सुधारणा करून सरपंच निवडीचा अधिकार गावकऱ्यांना दिला जाणार आहे. राज्यातल्या २८ हजारांपेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. सरपंच होण्यासाठी किमान सातवीपर्यंत शिक्षण झालेले असणे बंधनकारक ठरणार आहे. सरपंचाच्या अधिकारांमध्येही वाढ केली गेली आहे. गावचा अर्थसंकल्प बनवण्याचा अधिकारही सरपंचाकडे देण्यात आला आहे. त्यानंतर ग्रामसभा अर्थसंकल्प मंजूर करेल. यासाठी ग्रामसभेचे अधिकारही वाढवण्यात आले आहेत.
