|| तुकाराम झाडे हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यतील पाच तालुक्यांमधे साडेतीन लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये एक लाख ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावर रब्बी हंगामात पेरणी केली जाते. यामधे सोयाबीन हे प्रमुख पीक घेतले जाते. जिल्ह्य़ाचा सिंचनाचा अनुशेष वेगळा झाला असला तरी सिंचनाच्या निधीबाबत शासनाकडून जिल्ह्य़ाच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहेत. सिंचनाच्या मुद्यावर सुरुवातीपासून लढा देणारे माजी खासदार शिवाजी माने यांनी सिंचनाचा अनुशेष चुकीच्या मार्गाने काढून तो मंजूर केला असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे सिंचनाच्या बाबतीत जिल्ह्य़ात अद्यापही उदासीनता दिसून येत आहे. हिंगोली जिल्ह्यात सिद्धेश्वर इसापूर धरण असले तरी त्याचा खूप मोठा फायदा हिंगोली जिल्ह्यला होत नाही. येलदरी धरण जिल्ह्यच्या सीमेवर असतानाही त्याच्या उजव्या कालव्याचे काम अद्यापही झालेच नाही. त्यामुळे सेनगाव व औंढा नागनाथ तालुक्यात अद्यापही पावसाच्या पाण्यावरच शेती पिके अवलंबून आहेत. धरणे िहगोली जिल्ह्य़ात, मात्र त्याचे पाणी नांदेड जिल्ह्य़ात जात आहे. िहगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष वेगळा करून निधी देण्याच्या मागणीसाठी माजी खासदार अ‍ॅड. शिवाजी माने यांनी वारंवार आंदोलन केले होते. मात्र, प्रत्येक वेळी आश्वासनेच देण्यात आली असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्ह्यतील सिंचन अनुशेष प्रश्नावर माजी खासदार माने यांनी सांगितले की, खरे पाहता परभणी जिल्ह्यचा अनुशेष गृहीत धरूनच हिंगोलीजिल्ह्याचा अनुशेष सप्टेंबर २०१६ मध्ये काढला गेला, राज्यपालांनी केवळ १५ हजार हेक्टर अनुशेष मंजूर केला. तो अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढला आहे. वास्तविक ४० हजार हेक्टरवरचा अनुशेष काढणे गरजेचे होते. १५ हजार हेक्टरचा अनुशेष मंजूर करून जिल्ह्यवर अन्याय झाल्याचे मत माने यांनी व्यक्त केले. सिंचन अनुशेष संदर्भात माजी खासदार शिवाजी माने सांगतात, की परभणी जिल्ह्यचा अनुशेष गृहीत धरून िहगोलीचा वेगळा अनुशेष काढला, तो अन्यायकारक आहे. सापळीचे पाणी गृहीत धरले जाते, परंतु सापळी मृत अवस्थेत असल्याने त्याचा कोणताही उपयोग नाही. नाशिक येथील जलविज्ञान अभियांत्रिकी विभागाने २००० सालापासून जिल्ह्यत एकाही नवीन प्रकल्पाला मंजुरी दिलेली नसल्याचा दावा माने यांनी केला आहे. म्हणूनच कळमनुरी तालुक्यातील आखाडा बाळापूरप्रमाणेच इतरही ठिकाणी सिंचन प्रकल्पाचे जे कार्यालय होते ते इतर जिल्ह्यात हलवण्यात आले आहेत.
