गडचिरोली जिल्हा व सेवाग्रामच्या विकासासाठी १७७ कोटी द्या

आदिवासीबहुल नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्हय़ाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाने ५३५ कोटी १६ लाख निधी तसेच वर्धेतील सेवाग्राम विकास आराखडय़ासाठी १७७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली.

नवी दिल्लीत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली व वरील मागणीच्या अनुषंगाने त्यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेत बोलताना अर्थमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, गडचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल, नक्षलग्रस्त मागास जिल्हा आहे. या जिल्हय़ाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३४ टक्के लोकसंख्या आदिवासी आहे. मानव निर्देशांकात सुद्धा हा जिल्हा मागे आहे. जिल्हय़ाचे दरडोई उत्पन्न कमी आहे. या जिल्हय़ाचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्याची तसेच जिल्हय़ाच्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करत मानव विकास निर्देशांक सुद्धा वाढवण्याची आवश्यकता आहे. यादृष्टीने या जिल्हय़ात रस्ते व पुलांच्या बांधकामासाठी २०० कोटी रुपये, मोबाईल तसेच इंटरनेट कनेक्टिव्हीटीसाठी ४५ कोटी ४२ लाख, सिंचन व्यवस्थेसाठी ३६ कोटी, पोलीस यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी १० कोटी १४ लाख, गोंडवाना विद्यापीठाच्या विकासासाठी २४० कोटी रुपयांचा निधी याप्रमाणे ५३५ कोटी १६ लाख रुपयांचा निधी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात यावा, अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजनाथ सिंह यांच्याकडे केली. ही मागणी तपासून निधीच्या उपलब्धतेबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांना दिले.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची १५०वी जयंती २०१९ मध्ये आहे. त्यांच्या जयंती वर्षांचे औचित्य साधून राज्य सरकारने सेवाग्राम विकास योजना प्रस्तावित केली आहे. या योजनेसाठी २६६ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे. या योजनेंतर्गत पर्यटनाच्या माध्यमातून सामाजिक, आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. या योजनेसाठी दोन तृतीयांश सहयोग म्हणजे १७७ कोटीचा निधी केंद्र सरकारने उपलब्ध करावा, अशी मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प पूर्वतयारी बैठकीत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या बैठकीत बोलताना राज्याच्या विकाससंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण मागण्यांकडे त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे लक्ष वेधले.

महाराष्ट्रातील गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा या आदिवासीबहुल नक्षलप्रभावित क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात वनसंपदा आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या या भागात वनावर आधारित उद्योग क्षेत्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. या उद्योगासाठी पाच वर्षांपर्यंत टॅक्स हॉलिडे घोषित करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने राज्य सरकारला सहकार्य करण्याची मागणी अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी केली.