वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. यावर्षीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या कायद्यानुसार होणार नाही. कायदा होण्यापूर्वीच प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा करत काही विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात मराठा आरक्षण लागू होणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २ मे रोजी दिला. दंतवैद्यक व वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षण (एसईबीसी) पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू करण्यावर आक्षेप घेणाऱ्या डॉ. आदिती गुप्ता, डॉ. अनुज लद्दड, डॉ. रशिका सराफ यांच्यासह इतर उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली होती. एसईबीसी कायद्यातील कलम ४ मध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा एसईबीसी प्रवर्गाकरिता राखीव ठेवण्यात याव्यात असे नमूद आहे, तर संवैधानिक आरक्षण एकूण उपलब्ध जागांवर लागू करण्यात येत आहे. यास्थितीत एसईबीसी कायद्यातील आरक्षण हे घटनाबाह्य आहे. त्याशिवाय एसईबीसी कायद्याच्या कलम १६ (२) नुसार एखाद्या कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया कायदा लागू होण्यापूर्वी सुरू झालेली असेल तर आरक्षण लागू होणार नाही, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार मेडिकल पदव्युत्तर कोर्सची प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सुरू झाली, तर एसईबीसी कायदा नोव्हेंबर २०१८ मध्ये लागू झाला. म्हणून कायद्यातील आरक्षण हे पूर्वलक्षीप्रभावाने लागू होऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. दरम्यान वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणासंदर्भातली राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली. नागपूर खंडपीठाचा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.
