दिगंबर शिंदे नव्या राजकीय भूमिकेमुळे साखर पट्टय़ात कारखानदारांबरोबर समझोत्याचे धोरण आजवर आपल्या आंदोलनांनी साखर कारखानदारांना ‘सळो की पळो’ करून सोडणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या यंदाच्या आंदोलन पद्धतीबद्दल सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ऊसदरासाठी एकाचवेळी राज्यभर सुरू झालेले हे आंदोलन सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये एकरकमी ‘एफआरफी’च्या मुद्दय़ावर मागे घेतानाच दुसरीकडे ते ‘एफआरफी’ अधिक दोनशे रुपयांच्या मागणीसाठी अद्याप सुरू ठेवले आहे. एकाच आंदोलनात सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये एक भूमिका आणि अन्यत्र वेगळी घेणाऱ्या संघटनेच्या या नव्या पवित्र्याचे राजू शेट्टी यांच्या नव्या राजकीय भूमिकेशी नातेसंबंध असल्याचे बोलले जात आहे. दरवर्षी ऐन दिवाळीमध्ये जयसिंगपूरमध्ये उस परिषद घेत ‘स्वाभिमानी’तर्फे उस दराचे आंदोलन जाहीर केले जाते. परंतु आजवर शेट्टी आणि या कारखानदारांचे ‘राजकीय नाते’ हे विळय़ा भोपळय़ाचे होते. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून शेट्टी यांनी भाजपशी फारकत घेत काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर पट्टय़ात बहुंताश साखर कारखाने हे या दोन पक्षांशी संबंधित नेत्यांचे आहेत. यामुळे यंदा शेट्टी या भागात ऊसदर आंदोलनाबाबत काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष होते. मात्र शेट्टी यांनी येथे अत्यंत मवाळ भूमिका घेत यंदा हे आंदोलन कारखानदारांपेक्षा सरकारविरुद्ध करण्याचे धोरण जाहीर केले. या वेळी त्यांनी दराबाबत आग्रह धरण्याऐवजी ‘एफआरपी’च्या रचनेत बदलाची सरकारकडे मागणी केली. दरम्यान, पुढे कारखान्याचे गाळप हंगाम सुरू होताच, ‘एफआरपी’अधिक दोनशे रूपयांची मागणी करत ‘स्वाभिमानी’कडून राज्यभर आंदोलनाची घोषणा केली. या आंदोलनाला तीन आठवडे होताच १० नोव्हेंबर रोजी अचानकपणे केवळ ‘एकरकमी एफआरपी’च्या तोडग्यावर सातारा, सांगली आणि कोल्हापुरातील कारखानदारांबरोबर समझोता करत हे आंदोलन संघटनेने मागे घेतले. तर सोलापूरसह अन्य भागात ते ‘एफआरपी’अधिक दोनशेच्या मूळ मागणीवर सुरूच ठेवले आहे. वास्तविक कोल्हापूर भागातील कारखाने हे आर्थिकदृष्टय़ा भक्कम आहेत. त्यांचे साखर उतारे हे अन्य भागातील कारखान्यांपेक्षा चांगले आहेत. असे असताना तिथे केवळ ‘एकरकमी एफआरपी’ आणि अन्यत्र तुलनेने पिछाडीवर असलेल्या भागात ‘एफआरपी’अधिक दोनशे रूपयांची मागणी करणे हेच मुळी विसंगत आहे. संघटनेच्या या दुहेरी नीतीवर यंदा सर्वत्र टीका होत आहे. या साऱ्यांमागे शेट्टी यांची या भागातील नवी राजकीय सोयरीक निर्णायक ठरत असल्याचाही आरोपही केला जात आहे. ऊस उत्पादकांना उल्लू बनवले उसाला एफआरपीनुसार एकरकमी दर देता येत नाही हे ज्ञात असतानाही खा. राजू शेट्टी यांनी आंदोलन मागे घेत ऊस उत्पादकांना उल्लू बनविले आहे. दरम्यान, साखरेच्या या पट्टय़ात दराबाबत हातमिळवणी करताना अन्यत्र ‘एफआरपी’अधिक दोनशे रूपयांची मागणी चालू ठेवणे हेही समजण्याच्या पलीकडचे आहे. या सगळय़ांमागे शेट्टी यांची राजकीय अपरिहार्यता असावी. - संजय कोले, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना साखरेच्या पट्टय़ात राजकीय हातमिळवणी करत मान्य केलेला हा तोडगा आम्हाला मान्य नसून किमान साडेतीन हजार रुपये दर देण्याची आमची मागणी आहे. ‘स्वाभिमानी’ने जरी त्यांचे आंदोलन म्यान केले असले तरी आमच्या संघटनेसह अन्य सर्व संघटना ऊसदरासाठी गनिमी काव्याने आंदोलन सुरूच ठेवतील. - रघुनाथ पाटील, शेतकरी संघटना वाढीव दोनशे रुपये मागणार -स्वाभिमानी कारखानदार साखर दराचे कारण पुढे करून उस उत्पादकांना तीन हप्त्यात उसाची देयके देत. ‘स्वाभिमानी’च्या आंदोलनामुळे एकरकमी ‘एफआरपी’ देण्याची मागणी मान्य करावी लागली. हे केवळ स्वाभिमानीच्या आंदोलनामुळेच शक् य झाले. वाढीव २०० रूपयासाठीही ‘स्वाभिमानी’ आग्रहीच राहणार आहे. - महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना लोकसभेचे गणित आगामी लोकसभा निवडणुकीत ऊस पट्टय़ात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची मदत घेण्यासाठीच शेट्टी यांनी आंदोलनाचा हा केवळ फार्स केल्याची त्यांच्यावर टीका होत आहे. मागील निवडणुकीमध्ये साखर कारखानदारीच्या विरोधात भाजपाच्या मदतीने शेट्टी यांनी राष्ट्रवादीच्या विरोधात मदान मारले होते. आता मात्र भाजपापासून बाजूला गेल्यानंतर मतांची बेरीज करण्यासाठी साखर कारखानदारांशी हातमिळवणी केली असल्याचा आरोपही अन्य शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
