राज्य शासनाला कोटय़वधींचा फटका बसणार

महेश बोकडे, नागपूर</strong>

विदेश अथवा परराज्यातून महाराष्ट्रात आणल्या जाणाऱ्या मोटार, दुचाकी वाहनांना शासनाने १०० टक्के कर माफी दिली आहे. या निर्णयामुळे शासनाला वर्षांला कोटय़वधींचा फटका बसणार आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर घेण्यात आला आहे.

विदेशासह परराज्यातून महाराष्ट्रात स्थायिक होणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ते स्वत:सोबत आपली वाहनेही आणतात. याशिवाय अनेक जण हौस म्हणून विदेशी वाहने मागवतात. पूर्वी विदेशी वाहनांवर घसारा आकारून कर आकारणी होत होती. विदेशातील वाहनावर कमीत कमी ३५ टक्क्यांच्या जवळपास कर तेथील आरटीओ कार्यालयांना मिळायचा. तो वाचवण्यासाठी काही जण झारखंड, छत्तीसगडसह कमी कर असलेल्या राज्यात या वाहनांची नोंदणी करायचे. हा प्रकार निदर्शनात आल्यावर या वाहनांवरील करात १०० टक्के सूट दिल्याचे काही अधिकारी सांगतात. गुरुवारी ८ ऑगस्ट रोजी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांत याबाबतचे आदेश मिळाले. त्यात वाहनावरील कर विदेशासह परराज्यात भरले असल्यास त्याचा कालावधी साठ दिवसांहून जास्त नसावा, वाहन आणायची परवानगी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून रितसर हवी, वाहन आणल्याची सूचना स्थानिक आरटीओला वेळेत द्यावी या अटी घालण्यात आल्या आहेत. आदेशात यांत्रिकी पद्धतीने चालणारे रोड रोलर, अग्निशमन प्रयोजनासाठी वापरण्यात येणारी वाहने, शेतीसाठी वापरले जाणारे ट्रेलर, ना नफा ना तोटावरील रुग्णवाहिका, संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आणि त्यांच्या संलग्न अभिकरणांच्या मालकीची वाहने, संयुक्त राष्ट्र आंतराष्ट्रीय बाल आकस्मिकता निधी, नवी दिल्लीच्या मालकीची वाहने, सामूहिक प्रकल्पाअंतर्गत राज्य शासनाला वापरासाठी दिलेली वाहने, केंद्र व राज्य शासनाच्या मालकीची वाहने, प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या संस्थेच्या मालकीचे वाहने, वाणिज्य दुतावास व राजनैतिक अधिकारी यांच्या मालकीची वाहने, अन्य राज्य शासनासह संघ राज्यक्षेत्रांच्या मालकीच्या वाहनांनाही करात १०० टक्के सूट देण्यात आली आहे. या विषयावर परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही, तर काही अधिकाऱ्यांनी आदेश निघाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

श्रीमंतांना सवलत कशाला?

विदेशातील वाहने महाराष्ट्रात आणणाऱ्यांमध्ये बहुतांश व्यक्ती हे श्रीमंतच असतात. शासनाने या व्यक्तींना १०० टक्के सवलत दिल्याने ती वादात सापडण्याची शक्यता आहे. याबाबत शहरातील काही सामाजिक संघटना परिवहन मंत्र्यांना भेटून याकडे लक्ष वेधणार असल्याचे कळते.

अपंगांना मोठा दिलासा

अपंगांसाठी असलेल्या वाहनांनाही मोठी करमाफी मिळाली आहे. त्यात १० लाखांपर्यंतच्या वाहनांना १०० टक्के, दहा ते वीस लाख रुपयांपर्यंतच्या वाहनांना ७५ टक्के, वीस लाखाहून अधिक रकमेच्या वाहनांना ५० टक्के सवलत आहे. परंतु ही सवलत एकाच वाहनावर मिळणार आहे.