सातारा : पश्चिम महाराष्ट्रासाठी मंजूर झालेल्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटनाच्या तयारीला वेग आला आहे. उद्घाटनानंतर सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित १८ हजार प्रकरणांच्या सुनावणीला टप्प्याटप्प्याने सुरुवात होणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील साधारण तीन हजार वकिलांना या निमित्ताने जिल्हा सत्र न्यायालयासह सर्किट बेंचपुढे सरावाची संधी मिळणार आहे तब्बल ४० वर्षांपासून कोल्हापूर सर्किट बेंच पश्चिम महाराष्ट्रासाठी असावे, अशी मागणी करण्यात येत होती. मात्र वारंवार पाठपुरावे तसेच दाद मागूनही त्याला यश येत नव्हते.
या आंदोलनाच्या अनेक बैठका साताऱ्यात झाल्या आणि या आंदोलनाचे रणशिंगही साताऱ्यातूनच फुंकले गेले. जनभावना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून कोल्हापूरच्या खंडपीठाला येथे मान्यता मिळाल्याने, पश्चिम महाराष्ट्रातील पाच जिल्ह्यांतील वकिलांना सरावाची संधी निर्माण झाली आहे. सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे ग्रामीण या पाच ठिकाणच्या जिल्ह्यातील वकिलांसह पक्षकारांचा प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे.
निकाल विरोधात गेल्यानंतर सर्वजण मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करण्यास उत्सुक नसायचे. परंतु आता या पक्षकारांचे न्यायालयात जाण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील १८ हजार प्रकरणे बार असोसिएशनच्या माध्यमातून खंडपीठाला वर्ग करण्यात आली आहेत. नवोदित वकिलांना अधिक प्रकरणे हाताळण्याची या सर्किट बेंचमुळे संधी मिळणार आहे. तेथील ज्येष्ठ वकिलांचे मार्गदर्शन नवीन वकिलांना सहज मिळेल, अशी प्रतिक्रिया सातारा जिल्हा बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड. सयाजी घाडगे यांनी दिली.
कंपनी संस्था आदींमध्ये कायदेशीर सल्लागार नेमले जातात. अनेकदा या कायदेशीर सल्लागारांना उच्च न्यायालयाचे काम निघते. अशा प्रकारच्या कामासाठी कोल्हापूर सर्किट बेंचअंतर्गत जिल्ह्यातील कायदेशीर सल्लागारांना काम करणे सोयीचे होणार आहे.
