जळगाव येथील उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता व संलग्नता रद्द करण्याचेही आदेश जळगाव येथील उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयात २०१२ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये असोसिएट सीईटीमध्ये कमी गुण मिळालेल्या २०विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेला प्रवेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द ठरविला आहे. त्याचबरोबर या महाविद्यालयाची मान्यता व संलग्नता रद्द करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे एमबीबीएस झालेल्या त्या विद्यार्थ्यांपुढे पदवीची अडचण निर्माण झाली आहे. परभणी जिल्ह्यतील सोनपेठ येथील तेजस्विनी राजकुमार फड यांना २०१२ मध्ये वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेच्या सीईटीमध्ये १५३ गुण मिळाले. त्यांचे नाव वैद्यकीय प्रवेश यादीत आले. दरम्यान, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने गुणवत्तेनुसार आपल्या रिक्त जागा भराव्यात, असे आदेश वैद्यकीय संचालकांनी दिले. या आदेशानुसार ३० सप्टेंबर २०१२ च्या अगोदर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते. त्यानुसार याचिकाकर्त्यां तेजस्विनी फड यांनी जळगाव येथील उल्हास पाटील वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये १८ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रवेश अर्ज सादर केला होता. त्यानुसार महाविद्यालयाने गुणवता यादी प्रसिद्ध केली. त्या यादीमध्ये याचिकाकर्त्यां तेजस्विनी यांचा समावेश होता. त्या २२ सप्टेंबर २०१२ रोजी महाविद्यालयात गेल्या असता गेट बंद होते. कर्मचाऱ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, सर्व रिक्त जागा भरण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्यामुळे तेजस्विनी फड यांनी प्रवेश नियंत्रण समितीकडे धाव घेतली. समितीने या तक्रारीची दखल घेऊन वैद्यकीय महाविद्यालयाची चौकशी केली आणि प्रवेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द करीत राज्य सरकारने या महाविद्यालयावर पुढील कारवाई करावी, असे कळविले. महाविद्यालयाने प्रवेश नाकारल्यामुळे तेजस्विनी फड यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. दरम्यान, खंडपीठाने प्रवेश घेतलेल्या २० विद्यार्थ्यांंचा निकाल अंतरिम आदेशापर्यंत जाहीर करू नये, असा आदेश पारित केला होता. हा आदेश असतानादेखील नाशिक येथील विज्ञान व आरोग्य विद्यापीठाने निकाल जाहीर केला. २०१३ पासून तेजस्विनी फड यांची याचिका प्रलंबित होती. ज्या २० विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश देण्यात आला. त्यांना याचिकाकर्त्यां फड यांच्यापेक्षा कमी गुण होते. प्रवेश नियंत्रण समितीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रवेश प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याचे खुद्द महाविद्यालयाने खंडपीठात मान्य केले. तत्कालीन खासगी असोसिएशनने जे वेळपत्रक दिले, त्यानुसार सर्व प्रक्रिया पार पाडून प्रवेश दिले असल्याचे महाविद्यालयाने खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रवेश नियंत्रण समितीच्या वेळापत्रकानुसार वैद्यकीय महाविद्यालयास प्रवेश प्रक्रिया पार पाडणे शक्य असताना त्यांनी पैसे घेऊन ती प्रक्रिया राबविली असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे वैद्यकीय महाविद्यालयाने पालन केले नाही. बेकायदेशीरपणे प्रवेश प्रक्रिया राबवून महाविद्यालयाने पैसे कमावण्यासाठी गुणवत्ता डावलून कमी गुण असलेल्यांना प्रवेश दिल्यामुळे खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ज्या २० विद्यार्थ्यांंना प्रवेश दिला, तो प्रवेश बेकायदेशीर असल्याचा निर्णय प्रवेश नियंत्रण समितीने दिला होता. या निर्णयावर खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयामुळे एमबीबीएस झालेल्या त्या विद्यार्थ्यांना आपली पदवी गमवावी लागणार आहे. याचिकाकर्तीला २० लाख रुपये द्यावेत याचिकाकर्त्यां तेजस्विनी फड यांना नुकसानभरपाई म्हणून महाविद्यालयाच्या संस्थेने २० लाख रुपये द्यावे, राज्य शासनाने त्या वैद्यकीय महाविद्यालयाची मान्यता आणि संलग्नता रद्द करून कारवाई करावी, असे आदेश न्या. टी.व्ही. नलावडे आणि न्या. एस. के. कोतवाल यांनी दिले. त्याचबरोबर खंडपीठाच्या न्यायिक प्रबंधकांनी वैद्यकीय महाविद्यालय संस्थेच्या पदाधिकारी, संचालकांची माहिती अधिष्ठाता नारायण आर्वीकर यांच्याकडून मागवून घ्यावी आणि त्यांच्याविरोधात सुमोटो अवमान नोटीस १५ दिवसांच्या आत काढावी, असे आदेशात म्हटले आहे.
