महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. कोविड फंडात लोकांनी भरघोस देणगी दिली, मात्र कोविडग्रस्तांना महाराष्ट्र सरकारतर्फे संपूर्ण मदत करण्यात आली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, करोनाच्या काळात लोकांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात देणगी दिली आणि सुमारे ७९९ कोटी रुपये मुख्यमंत्री मदत निधीमध्ये जमा करण्यात आले. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार दान केलेल्या रकमेपैकी केवळ २४ टक्के रक्कम खर्च झाली. या निधीत सुमारे ६०६ कोटी रुपये अद्याप जमा आहेत. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड-१९ रिलीफ फंड अंतर्गत निधी ७९९ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे, जो सहा महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत निधीमध्ये जमा केलेल्या आणि खर्च केलेल्या एकूण रकमेचा तपशील मिळवल्यानंतर कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्य सरकारने फक्त १९२ कोटी रुपये म्हणेज २४ निधीचे वितरण केल्याचे म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकारात ६०६.३ कोटी रुपये पडून असल्याचे समोर आले आहे. ३६ जिल्ह्यांतील स्थलांतरित मजुरांच्या भाड्यावर ८२.४ कोटी रुपयांचा मोठा वाटा खर्च करण्यात आला. त्यानंतर ४९.८ कोटी रुपयांची दुसरी सर्वात मोठी मदत, कोविड काळत वेश्या व्यवसायातील महिलांना देण्यात आली आहेत, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. राज्याने आता नवीन देणग्या घेणे थांबवले पाहिजे, असे गलगली यांनी म्हटले आहे. गलगली यांनी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कोविड-१९ रिलीफ फंडाचे तपशील मागवून अनेक आरटीआय दाखल केले होते. यापूर्वी, मे २०२१ मध्ये, गलगली यांना विविध जिल्ह्यांमध्ये असलेल्या स्थलांतरित मजुरांचे भाडे म्हणून ५५.२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती गलगली यांना देण्यात आली होती. स्थलांतरित मजुरांसाठी खर्च केलेली रक्कम राज्याच्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आली जेणेकरून रेल्वे भाडे भरता येईल. गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून महापालिकेच्या आणि इतर सरकारी रुग्णालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी कोविड निधी वापरावा, अशी मागणी केली आहे. आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार- जमा रकमेपैकी १९२ कोटी ७५ लाख ९० हजार १२ रुपये खर्च झाले आहेत. यापैकी २० कोटी रुपये वैद्यकीय शिक्षण विभागाने सेंट जॉर्ज रुग्णालयात कोविडसाठी विशेष आयसीयूसाठी खर्च केले आहेत. कोविडच्या २५ हजार चाचण्यांसाठी, ABBOT M2000RT PCR मशीन खरेदी करण्यासाठी तीन कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील रेल्वे अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या वारसांना ८० लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे शुल्कासाठी ८२ कोटी ४६ लाख ९४ हजार २३१ रुपये खर्च करण्यात आले. रत्नागिरी आणि जालना जिल्ह्यात कोविड-१९ च्या चाचण्यासाठी एक कोटी सात लाख सहा हजार ९२० रुपये प्रमाणे दोन कोटी १४ लाख १३ हजार ८४० रुपये खर्च करण्यात आले.१८ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये, चार महानगरपालिका वैद्यकीय महाविद्यालये आणि एक टीएमसी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्लाझ्मा थेरपी चाचण्यांसाठी १६.८५ कोटी रुपये देण्यात आले. माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी या अभियानांतर्गत १५ कोटी रुपये राज्य आरोग्य संस्थेच्या आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. कोविड दरम्यान महिला वेश्यांना ४९ कोटी ७६ लाख १५ हजार ९४१ रुपये देण्यात आले. जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी एक कोटी ९१ लाख १६ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. सरकारने साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी मदत करण्यासाठी राज्याने मुख्यमंत्री कोविड मदत निधीची स्थापना केली आणि लोकांना त्यात पैसे देण्याचे आवाहन केले. या देणग्यांना कलम ८०(जी) अंतर्गत आयकरावर माफी मिळते.
