अलिबाग – खारभूमी विभागाची उदासीनता रायगड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. समुद्राला येणाऱ्या उधाणाचे पाणी भातशेतीत शिरून गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यातील ३ हजार १६ हेक्टरे शेती कायमची नापिक झाली आहे. त्यामुळे खारभूमी क्षेत्रासाठी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची मागणी केली जाते आहे.
कोकणातील समुद्र किनारी आणि खाडी किनारी असणाऱ्या शेतजमिनींना खारभूमी असे म्हणतात. समुद्राच्या उधाणांपासून या शेतजमिनींचे संरक्षण व्हावे यासाठी या जमिनींवर बंधारे घालण्यात येतात. याला खारबंदिस्ती असेही म्हणतात. पूर्वी या बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे लोकसहभागातून केली जात असे. आता मात्र ही बंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची कामे खारलँण्ड विभागाकडून केली जाते.
हेही वाचा – तलाठी पदाच्या ४६४४ पदांची जाहिरात आली, जाणून घ्या परीक्षेचे स्वरूप व इतर माहिती
रायगड जिल्ह्यात खारभूमी लाक्षक्षेत्रात येणारे एकूण २१ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र आहे. यात अलिबाग तालुक्यातील ७ हजार ६१३ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. यातील ३ हजार १६ हेक्टर जमीन उधाणाच्या पाण्यामुळे कायमची नापिक झाली आहे. माणकुळे, बहिरीचा पाडा, हाशिवरे, कावाडे, सोन कोठा, रांजणखार डावली, मेढेखार, देहेण कोटी यासारख्या गावांना खारबंदीस्तीची योग्य देखभाल न केल्याचा मोठा फटका बसला आहे.
समुद्राला येणाऱ्या उधाणापासून शेत जमिनीचे रक्षण व्हावे यासाठी किनारपट्टीवरील भागात खारबंदिस्ती घातली जाते. या बांधबंदिस्तीच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी खारभूमी विभागाकडे असते. मात्र खारभूमी विभाग या बंदिस्तीची योग्य देखभाल करत नाही. उधाणामुळे अनेकदा खारबंदिस्तीला खांडी जाण्याचे प्रकार घडतात. यामुळे उधाणाचे पाणी लगतच्या शेतात तसेच परिसरात शिरून जमीन नापिक होण्याचा धोका संभावतो. कोकणात खाजगी आणि सरकारी अशा दोन प्रकारच्या खारबंदिस्ती योजना आहेत. खाजगी बंदिस्ती नादुरुस्त झाल्यास सदर खारबंदिस्तीची योजना शासनाकडे नसल्याचे त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही दिसून आले आहे.
याचा तिहेरी फटका खारेपाट विभागातील शेतीवर होत आहे. एकीकडे शेतजमीन नापिक झाल्यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न बंद झाले. दुसरीकडे शेतात काम करणाऱ्या मजुरांवर बेरोजगारीची समस्या उद्भवली आहे. तर रोजगार हमी योजनेतून शेतीच्या मशागतीची काम होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यातून वर्षाकाठी शेतकऱ्यांचे कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
अलिबाग तालुक्यात ११ खाजगी खारभूमी योजना आहेत, या योजनांमध्ये १ हजार ५१५ हेक्टर क्षेत्राचा समावेष होतो. त्यामुळे या शासनाने ताब्यात घ्याव्यात. आणि त्यानंतर त्यांची तातडीने दुरुस्ती केली जावी. ज्या जमिनीत अजूनही शेती केली जाते त्या योजनांची दुरुस्ती प्राधान्याने केली जावी आणि नंतर नापिक क्षेत्रातील खारभूमी योजनांची कामे करण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याची गरज
खारभूमी क्षेत्रात दरवर्षी उधाणामुळे खारबंदिस्तीला तडे जाण्याच्या घटना घडतात. त्यामुळे खाडीतील खारे पाणी शेतात आणि लगतच्या परीसरात शिरते. यामुळे पूरसदृश्य स्थितीचा सामना गावकऱ्यांना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. ज्यामुळे बाधित शेतकरी आणि ग्रामस्थांना तातडीने मदत करता येईल आणि खारबंदिस्तीची तात्काळ दुरुस्ती करता येऊ शकेल.
समुद्राला येणारी उधाणे नैसर्गिक आपत्ती घोषित करा…
पावसाळ्यात समुद्राला मोठी उधाणे येतात. यामुळे साडेचार मीटरपर्यंतच्या लाटा किनारपट्टीवर धडकतात. समुद्र खवळलेला असतो. या लाटांचा किनारपट्टीवरील भागांना तडाखा बसतो. किनारपट्टीवरील गावे, लोकवस्ती जलमय होते. मात्र या उधाणांचा शासनाने नैसर्गिक आपत्तीत समावेश केलेला नाही. त्यामुळे उधाणांमुळे बाधित शेतकरी आणि नागरिकांना शासनाची मदत मिळू शकत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन समुद्राच्या उधाणांचाही नैसर्गिक आपत्तीत समावेश करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
शेतजमीन नापिक झाल्याने शेतकऱ्यांचे वार्षिक दीड लाख रुपये आर्थिक नुकसान झाले. गेल्या चार दशकांचा विचार केला तर हा आकडा ४३८ कोटींपेक्षा जास्त असेल. याला खारभूमी विभागाचे अधिकारी जबाबदार आहेत. त्यामुळे शासनाने या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी श्रमिक मुक्ती दलाने प्रशासनाकडे केली आहे. – राजन भगत, श्रमिक मुक्ती दल.
