मुंबई : आरोग्य विभागात ‘राष्ट्रीय आरोग्य अभियानां’तर्गत काम करणारे सुमारे ३५ हजार कंत्राटी डॉक्टर, क्षयरोग कर्मचारी, तंत्रज्ञ, परिचारिकांनी आरोग्य सेवेत सामावून घेण्यासाठी सलग चौथ्या दिवशी कामबंद आंदोलन केले असून या आंदोलनामुळे माता-बालकांच्या लसीकरणाचे काम ठप्प झाले आहे तसेच डायलिसिस सेवा तसेच क्षयरुग्णांच्या नोंदणीपासून औषधोपचारापर्यंत विपरित परिणाम होत आहे.आंदोलनकर्ते येत्या ३० व ३१ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर आंदोलन करणार असून या आंदोलनाबाबत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत गंभीर नसल्याचा आरोप डॉक्टरांकडून करण्यात येत आहे. ‘शासन आपल्या दारी’ याची केवळ जाहिरातच उदंड असून आमच्या मागण्यांसाठी आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागते, यातच सारे काही आले असे या आंदोलनकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान चे कंत्राटी कर्मचारी २५ ऑक्टोबर पासून बेमुदत काम बंद आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. मात्र आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत हे या कर्मचाऱ्यांशी बोलण्यास तयार नाहीत. मागील दहा महिन्यापासून आमच्या मागण्यांबाबत आरोग्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितला मात्र त्यांना वेळ नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. ‘शासन आपल्या दारी’च्या मोठ्या मोठ्या जाहिराती केल्या जातात परंतु आमच्या आंदोलनाकडे पाहण्यास या सरकारना वेळ नसल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आंदोलनात आयुषअंतर्गत काम करणारे ६५० डॉक्टर्स तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेअंतर्गत २५०० डॉक्टर्स, क्षयरोग विभागातील २५७३ कर्मचारी व तंत्रज्ञ, २००० प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि सुमारे ४००० अर्धपरिचारिका, ८५०० समुदाय वैद्यकीय अधिकारी तसेच अन्य आरोग्य कर्मचारी अशा सुमारे ३५ हजार कंत्राटी कर्मचारी असून राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱऱ्या वेगवेगळ्या डॉक्टर, तंत्रज्ञ, क्षयरोग कर्मचारी आदी ११ संघटनांनी एकत्र येऊन हे कामबंद व लेखणीबंद आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या बुधवारी या सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची आरोग्य आयुक्त धीरजकुमार यांच्यासमवेत बैठक झाली. या बैठकीत संघटनांच्या प्रतिनिधींनी ओरिसा, मणिपूर, राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तलंगणा तसेच मध्यप्रदेशमध्ये तेथील सरकारने आरोग्य विभागातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गतच्या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले असून त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही आम्हाला आरोग्य सेवेत कायम करा अशी मागणी करण्यात आली. संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार ओरिसामध्ये ५५ हजार लोकांना सेवेत कायम करण्यात आले तर मध्य प्रदेशात एक लाख २० हजार, राजस्थानमध्ये एक लाख १० हजार, पंजाबमध्ये ५५ हजार तर आंध्र प्रदेशमध्ये ५५ हजार कंत्राटी आरोग्य कर्मचारी व डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नाडे नऊ हजार पदे रिक्त असून ही पदे का भरण्यात आली नाही, असा सवालही आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. राज्यात २००५ पासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राबविण्यात येत असून यात सुमारे ३५ हजाराहून अधिक कंत्राटी डॉक्टर, तंत्रज्ञ, परिचारिका तसेच कर्मचारी आहेत. यात डॉक्टरांना सुमारे २८ हाजार रुपये वेतन मिळते तर क्षयरोग कर्मचाऱ्यांना १७ हजार रुपयांपासून वेतनाची सुरुवात आहे. राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य विभागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांनाही १७ हजार सुरुवातीला तर १० वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या डॉक्टरांना ३७ हजार रुपये वेतन देण्यात येते. एएनएम म्हणजे अर्धपरिचिरकांना सुमारे २० हजार रुपये वेतन अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर मिळत असून कायम सेवेत असलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मिळणारे अन्य कोणतेही लाभ आम्हाला मिळत नसल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, समुदाय वैद्यकीय अधिकारी, कंत्राटी परिचारिका आदी मोठा आरोग्य कर्मचारी गेल्या १५ वर्षांपासून कंत्राटी काम करत असून या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना वर्षिक केवळ सात वैद्यकीय रजा व आठ किरकोळ रजा या शिवाय कायम सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे अन्य कोणताही लाभ दिला जात नाही. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून उद्या सोमवारी मुंबईत आझाद मैदान येथे सर्व कर्मचारी एकत्रित येऊन आंदोलन करतील. मुंबईत दोन दिवस चालणार आहे. त्यानंतर पुनश्च जिल्हास्तरावर जाऊन काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार या कर्मचाऱ्यांनी घेतलेला आहे. शासकीय सेवेचा दर्जा द्यावा इतकीच आमची मागणी आहे, मात्र आमच्या मागणीचा विचारही केला जात नाही. गेले वर्षभर आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांचे दारवाजे आम्ही अनेकवेळा ठोठाविण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी कधी दरवाजाच उघडला नाही. त्यामुळे आता शासनाचा धोरणात्मक निर्णय झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, असे समायोजन कृती समितीचे म्हणणे आहे. या आंदोलनात आयटक नर्सेस युनियन, क्षयरोग कर्मचारी संघटना, आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी संघटना, आरबीएसके औषध निर्माण अधिकारी संघटना, समुदाय आरोग्य अधिकारी संघटना, लेप्रसी कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब असंसर्गजन्यरोग संघटना उतरलेल्या आहेत.
