आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण कसं दिलं जाईल यासाठी चाचपणी सुरू आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये (इतर मागासवर्गीय) समावेश करता येईल का, की मराठ्यांना स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करुन आरक्षण द्यायचे, हे तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्याच्या पाच विभागांमध्ये सर्व्हे केला आहे. पाच विभागांमध्ये पाच वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे हा सर्व्हे करण्यात आला असून या संस्था आपला अहवाल आज मागासवर्ग आयोगाला सादर करणार आहेत. मागासवर्ग आयोगाच्या पुण्याच्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीमध्ये असलेल्या कार्यालयात हे सर्व्हे सादर होणार आहेत. माजी आमदार एम.जी.गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मागासवर्ग आयोग काम करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी या सर्व्हेंमधून मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक मागासलेपणासोबतच शैक्षणिक मागसलेपण सिद्ध होणं आवश्यक आहे. पाच संस्थांकडून हे सर्व्हे सादर झाल्यानंतर त्या सर्व्हेंचं विश्लेषण आणि पडताळणी करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने ३आणि ४ ऑगस्ट रोजी पुण्यात विशेष बैठक बोलावली आहे. सद्यस्थितीत ओबीसीमध्ये राज्यातील जवळपास अडीचशे तर देशभरातील साडेपाचशे जातींचा समावेश आहे. तर ओबीसीला देशपातळीवर २७ टक्के आरक्षण आहे. ओबीसी नेत्यांचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध नाही पण ओबीसीमध्ये मराठ्यांचा समावेश करण्यास विरोध आहे. सर्व्हे करणाऱ्या पाच संस्था - -मुंबई आणि कोकण - रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी -पश्चिम महाराष्ट्र - गोखले अर्थशास्त्र संस्था -विदर्भ - शारदा अॅकेडमी -उत्तर महाराष्ट्र -गुरूकृपा संस्था -मराठवाडा -शिवाजी अॅकेडमी औरंगाबाद
