नितीन पखाले
यवतमाळ : गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नामनियुक्त विधान परिषदेतील १६ आमदारांच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. राज्यपाल नामनिर्देशित आमदार होण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत राजभवनास तब्बल ५८७ नागरिकांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यात समाजातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. महाविकास आघाडी सरकार असताना तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ नावांची यादी प्रलंबित ठेवली. पुढे सरकार बदलले. यालाही आता एक वर्ष होत असताना राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा विषय मार्गी लागला नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
समाजातील विविध घटकांना राज्यपाल विधान परिषदेवर सदस्य म्हणून नियुक्त करू शकतात. पूर्वी साहित्य, कला, क्रीडा, समाजकारण आदी क्षेत्रातील व्यक्तींना ही संधी मिळायची. गेल्या काही वर्षांत या जागाही राजकीय पक्षांनी हडपल्या. तेव्हापासून सत्ताधारी पक्षांनी शिफारस केलेलेच राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून वरिष्ठ सभागृहात जात आहेत. राज्यपालांनी आमदार म्हणून नियुक्ती करावी यासाठी केवळ राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तीच नव्हे तर समाजात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीही उत्सुक असतात, ही बाब माहिती अधिकारातून नुकतीच पुढे आली आहे. अमरावती येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेश पखाले यांनी राजभवनला माहिती अधिकारात राज्यपाल नियुक्त नामनिर्देशित विधानपरिषद सदस्यत्वाच्या अनुषंगाने रिक्त पदांकरिता अर्ज करणाऱ्या सामान्य नागरिकांची माहिती मागविली.
पदे रिक्त असण्याबाबतची कारणेही विचारली. यात राज्यपाल कार्यालयाने पखाले यांना राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यपदासाठी प्राप्त झालेल्या अर्जदारांच्या नावांची यादी पाठविली आहे. ही पदे रिक्त का आहेत, या प्रश्नावर राजभवनाने पखाले यांना ‘माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये कार्यालयात उपलब्ध असलेली माहितीच पुरविणे अभिप्रेत आहे. कोणत्याही बाबींवर जनमाहिती अधिकारी यांनी आपले मत मांडणे किंवा खुलासा करणे अभिप्रेत नाही,’ असे उत्तर दिले आहे. अर्ज करणाऱ्यांमध्ये अनेक अभ्यासू नावे आहेत. मात्र हा निर्णय प्रलंबितच आहे. अजून तीन वर्षे अशीच निघून गेली तर संपूर्ण कालावधी वाया जाईल. हे चित्र निराशादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया योगेश पखाले यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केली.
