परभणीत शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन

जिल्ह्यातील आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मागील दोन हंगामांची पीकविमा भरपाई तात्काळ देण्यात यावी, शेतकऱ्यांची तक्रार न घेणाऱ्या विमा कंपनी विरुद्ध कारवाई करावी, पीकविमा योजनेतील शेतकरी विरोधी बदल तात्काळ रद्द करावे, निवडणुकीदरम्यान दिलेले कर्जमुक्तीचे आश्वासन पूर्ण करावे, शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करावा, स्वामिनाथन आयोगाच्या सूत्रानुसार शेतमालासाठी हमीभाव कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, बोंडअळी प्रतिरोधक क्षमता नष्ट झालेल्या कापूस बियाणांवर बंदी घालावी, शेती आजारावरील जीएसटी रद्द करावा, जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाचे कालवे तात्काळ दुरुस्त करावे आदी मागण्या या आंदोलनादरम्यान करण्यात आल्या.

यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीच्या ॲड. माधुरी क्षीरसागर, सोनाली देशमुख, अमोल जाधव, बाळासाहेब रेंगे, पांडुरंग जाधव व काजी खाॅजा मोईनुद्दीन यांनी आंदोलनात उपस्थित शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले. त्यानंतर संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांच्याकडे मागण्यांचे निवेदन सादर करून शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी जिल्हाधिकारी व आंदोलनकर्ते यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली.

शिष्टमंडळाने पिकविमा, शेतकरी आत्महत्या व इतर प्रश्नांवर प्रशासनाशी चर्चा करत असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी असंवेदनशीलता दाखवली असा आरोप शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आला. शेतकरी झुंडशाही करतात, विमा कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी करतात असे वक्तव्य जिल्हाधिकाऱ्यांनी केल्याने या वक्तव्याचा आम्ही निषेध नोंदवत आहोत असे आंदोलनकर्त्यांनी या बैठकीनंतर बाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.