अकोला वगळता इतरत्र कारवाई करण्यात प्रशासन हतबल प्रशांत देशमुख, वर्धा प्रतिबंधित जनुकीय बियाण्यांची लागवड करत सरकारला थेट आव्हान देणाऱ्या शेतकरी संघटनेचे आंदोलन राज्यातील १५ जिल्हय़ांत झाले असले तरी अकोला वगळता इतरत्र एकही कारवाई न झाल्याने शासन हतबल असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच या आंदोलनाची व्याप्ती राज्यभर वाढत आहे. २० जूनला या आंदोलनाची सुरुवात हिंगणघाट तालुक्यातील संघटना नेते मधुसूदन हरणे यांच्या शेतात झाली. त्यावेळी कडेकोट पोलीस बंदोबस्त होता. कृषीखात्याने केवळ बियाणे तपासणीसाठी घेतली. अद्याप ती प्रतिबंधित आहे अथवा नाही, याचा अहवाल आला नसल्याने कारवाई झालेली नाही. वध्रेनंतर नागपूर तसेच पश्चिम विदर्भातील सर्व जिल्हे, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे व नगर जिल्हय़ात संघटनेने सविनय कायदेभंग आंदोलन केले आहे. खुल्या बाजारपेठेचे पूर्वीपासून समर्थन करणाऱ्या संघटनेने जैविक बियाण्यांविषयी असलेल्या शंकांना दूर सारत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी भारतीय शेतकऱ्यांना एचटीबीटी बियाणेच साथ देऊ शकते, असा दावा आंदोलनाच्या प्रारंभी केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने ज्या बियाण्यांवर बंदी घातली आहे, त्याचा वापर केल्यास पाच वर्षांचा कारावास व एक लाखाचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिलेला कायदेशीर कारवाईचा इशारा धुडकावून शेतकरी संघटनेने हे आंदोलन रेटले आहे. पेरणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे पाऊल टाकण्याची हिंमत शासन अद्याप दाखवू शकलेले नाही. संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष सतीश दाणी यांनी काल व आज अशा दोन दिवसात प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड केली. मला माझ्या शेतात काय लावायचे, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असून ते हिरावून घेणाऱ्या शासनाचा आदेश मला मान्य नाही, असे ते म्हणाले. दोनशे एकरावर या बियाण्यांची लागवड आंदोलनादरम्यान झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या समन्वयक श्रीमती सरोज काशीकर यांनी तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी या संदर्भात एक समिती गठित करण्याचे आश्वासन संघटनेला दिले आहे. तसेच संघटनेच्या नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न उपस्थित केला. हा विषय पर्यावरण खात्याशी संबंधित असल्याने त्या खात्याशी चर्चा घडवून आणण्याची हमी त्यांनी घेतल्याचे काशीकर यांनी सांगितले. विविध जिल्हय़ातील संघटना कार्यकर्ते स्थानिक आमदारांना भेटून या विषयावर समर्थन गोळा करत असल्याचेही काशीकर यांनी नमूद केले.
