राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फूटप्रकरणी शुक्रवारी, ६ ऑक्टोबरला केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी पार पडली. राष्ट्रवादीत फूट पडली नसल्याचा दावा शरद पवार गटाकडून करण्यात आला. तर, बहुसंख्य लोकप्रतिनिधींचा पाठिंबा असल्याचं अजित पवार गटाकडून सांगण्यात आलं. आता पुढील सुनावणी सोमवारी, ९ ऑक्टोबरला होणार आहे. पण, पुढील सुनावणीत निवडणूक आयोग राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चिन्ह गोठवू शकते का? यावर कायदेतज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी भाष्य केलं आहे.
“निवडणूक आयोग तडकाफडकी पक्षाचं चिन्ह गोठवू शकत नाही. राज्यात किंवा देशात निवडणुका लागल्या असतील आणि मुदतीपूर्व निर्णय देता येत नसेल, तर निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवतं,” असं उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं आहे. ते ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलत होते.
“…म्हणून बहुमतच्या आधार शिवसेनेचा निर्णय आयोगानं घेतला”
उज्ज्वल निकम म्हणाले, “निवडणूक आयोगानं शिवसेनेबाबत घेतलेला निर्णय राष्ट्रवादीबद्दलही लागेल, असं अजिबात नाही. शिवसेना पक्षाच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगाकडे झाली होती. पण, शिवसेनेनं पक्षात केलेल्या राजकीय बदलांची नोंद निवडणूक आयोगाकडं केली नव्हती. त्याामुळे लोकप्रतिनिधींच्या बहुमतावर निवडणूक आयोगानं शिवसेनेचा निर्णय घेतला.”
हेही वाचा : अजित पवारांवर भाजपची एवढी मदार का?
“…याचा अर्थ पक्षात फूट पडली आहे”
“पण, तशीच परिस्थिती राष्ट्रवादीची आहे का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. राष्ट्रवादीतील दोन्ही गट फूट पडली आणि विचार वेगळा असल्यानं आमच्यापासून दुरावल्याचं सांगतात. पण, दुसऱ्या गटानं पक्षाचा नवा अध्यक्ष आणि नवीन कार्यकारणी केली, याचा अर्थ पक्षात फूट पडली आहे,” असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं.
“लोकप्रतिनिधींचं बहुमत पाहिली जातं”
“राष्ट्रवादीच्या घटनेचा अभ्यास निवडणूक आयोगाला करावा लागेल. संघटनात्मक विभाजन झाल्यावर पक्ष कुणाकडे द्यायचा? हा प्रश्न आल्यावर संघटनात्मक बहुमत पाहिलं जातं. त्यानंतर पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचं बहुमत कुणाकडं आहे, हे सुद्धा पाहिलं जाईल,” असं उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.
हेही वाचा : “संजय राऊत उत्तर देण्याच्या लायकीचे नाहीत, कारण…”, देवेंद्र फडणवीसांची टीका
“…तर विधिमंडळ बहुमत पाहिलं जातं”
“राष्ट्रवादीची राष्ट्रीय मान्यता काढली असली, तरी पक्षाच्या घटनेची नोंदणी निवडणूक आयोगाकडे झाली आहे. पक्षाचे पूर्वीपासून असलेल्या अध्यक्षांच्या नावाचा आधी विचार होईल. संघटनात्मक बहुमताची तपासणी निवडणूक आयोगाला करावी लागेल. त्यावर निर्णय देता येत नसेल, तर विधिमंडळ बहुमत पाहिलं जातं,” असं उज्ज्वल निकम म्हणाले.
“निर्णयाला फार वेळ लागणार नाही”
“एक गट बाहेर पडला, याचा अर्थ पक्षात सरळ फूट पडली आहे. बाहेर पडलेला गट पक्षावर दावा करतोय, त्यामुळे संघटनात्मक आणि लोकप्रतिनिधींचा विचार करून निवडणूक आयोग निर्णय देईल. निर्णयाला फार वेळ लागणार नाही,” असं उज्ज्वल निकम यांनी स्पष्ट केलं.
