उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने आज पुन्हा पॅकेज घोषित केले. याशिवाय, सरकारने प्रत्येक उत्पादनात शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदतीचीही घोषणा केली. दुष्काळग्रस्तांसाठी दिलेल्या मदतीशी साधम्र्य साधणारे हे पॅकेज असून याचा विरोध करून विधानसभेत विरोधी पक्ष आमदारांनी सभात्याग केला. मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी सोयाबीन, कापूससह कोरडवाहू शेतीसाठी १० हजार रुपये हेक्टरी मदत जाहीर केली. यापूर्वी ४ हजार ५०० रुपये मदत दिली जात होती. त्यात ५ हजार ५०० रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे. बागायती शेतकऱ्यांसाठी १५ हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली जात आहे. आधी ही मदत ९ हजार रुपये होती. त्यात आता ६ हजार रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे. फळबाग शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार रुपये हेक्टरी मदत जाहीर केली आहे. यापूर्वी १२ हजार रुपये मदत होती. त्यात १३ हजार रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त द्राक्ष व अन्य फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत उपलब्ध करण्यासंदर्भात केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी राष्ट्रीय फलोत्पादन मिशनअंतर्गत मदत देण्यासंदर्भात चर्चा सुरू असून यासंदर्भात केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, ही नियमित योजना असून यामुळे शेतकऱ्यांना दोन हेक्टपर्यंत ७० ते ८० हजार रुपये मदत मिळू शकते. यात ८५ टक्के मदत केंद्र सरकार व १५ टक्के मदत राज्य सरकार करणार आहे. गारपीट व अवकाळी पावसामुळे मृत्यू झाल्यास दीड लाख रुपये मदत दिली जाणार आहे. यापूर्वी एक लाख रुपये मदत दिली जात होती. त्यात आता ५० हजार रुपयांची वाढ केली आहे. याव्यतिरिक्त मुख्यमंत्री निधीतून एक लाख रुपये अतिरिक्त मदत, असे एकूण अडीच लाख रुपये मृतांच्या वारसांना दिले जाणार आहेत. गारपिटीमुळे होणाऱ्या जनावरांच्या मृत्यूसाठी मदत दिली जात असून मोठे जनावर असल्यास २५ हजार रुपये, मध्यम जनावराकरिता १० हजार रुपये आणि लहान जनावर असल्यास साडेतीन हजार रुपये मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गारपिटीमुळे घराच्या नुकसानीसंदर्भातही मदत जाहीर करण्यात आली असून पक्के घर तुटल्यास ७० हजार रुपये, कच्चे घर असल्यास २५ हजार रुपये आणि अंशत: नुकसान झाल्यास १५ हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय, जमिनीच्या वरचा थर वाहून गेल्यास २० हजार रुपये हेक्टरी मदत आणि जमीन पूर्णपणे वाहून गेल्यास २५ हजार रुपये हेक्टरी मदत दिली जाणार आहे. आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबाला पाच लाख रुपयापर्यंतची मदत देण्यासंदर्भात सरकार विचार करत आहे. मात्र, सध्या विमा योजनेअंतर्गत आत्महत्येनंतर कोणतीही मदत मिळालेली नाही. विमा कंपनीची अशी कोणतीही योजना नाही. तरीही यासंदर्भात या कंपन्यांशी बोलणे सुरू असल्याचे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. आमदारांना मिळणारा निधी एक वर्षांकरिता प्रभावित क्षेत्रासाठी देण्यात येईल. दोन कोटी रुपयांचा हा निधी आहे. एकूण ७०० कोटी रुपये आमदार निधीअंतर्गत दिले जातात. ७०० कोटी रुपये एक वर्षांसाठी दिले गेले, तर ही मोठी मदत होईल. मात्र, यासंदर्भात अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले.
