तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला यश मिळाल्याचं चित्र आता दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज हे तीन कृषी कायदे मागे घेतल्याची घोषणा केली आहे. लवकरच याबाबतची संविधानिक प्रक्रियाही सुरू करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसंच लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा सिद्ध झालं, असंही ते म्हणाले आहेत. या निर्णयाबद्दल अजित पवार यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, "पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही केंद्रीय कृषी कायदे मागे घेण्याचा घेतलेला निर्णय शेतकरी एकजुटीचा, महात्मा गांधीजींनी दाखवलेल्या अहिंसा, सत्याग्रहाच्या मार्गाचा विजय आहे. योग्य निर्णयाबद्दल मा. पंतप्रधान महोदयांचे आभार. शांततामय मार्गाने दिलेल्या प्रदीर्घ लढ्याबद्दल शेतकरी बांधवांचे अभिनंदन. शेतमालाला किमान आधारभूत दर देण्याचा कायदा केंद्र सरकारने करावा ही मागणीही लवकर मान्य व्हावी. लोकशाहीत लोकेच्छेचाच विजय होतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे." कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची घोषणा "मी पाच दशके शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून बघितल्या आहेत. म्हणून देशाने जेव्हा २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कृषी जगताच्या हितासाठी, गावाच्या उज्वल भविष्यासाठी चांगल्या मनाने हा कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत होतो. मात्र एवढी पवित्र गोष्ट, शुध्द गोष्ट प्रयत्न करुन सुद्धा काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. एक वर्ग विरोध करत होता. अनेकांनी त्यांना याचे महत्व सांगण्याचा प्रयत्न केला. आम्हीही पूर्ण चांगल्या हेतूने सांगितले. विविध माध्यमातून चर्चा होत राहिली. कोणतीही कसर बाकी ठेवली नाही. सरकार कायद्यात बदल करायला पण तयार होतं. दोन वर्ष स्थगिती द्यायला तयार होतं. शेवटी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. मी देश वासियाची क्षमा मागून सांगेन, आमच्या तपस्येत काही कमी राहिली असेल तर. दिव्याच्या प्रकाशाएवढे सत्य हे काही शेतकऱ्यांना समजावू शकलो नाही. हा दिवस कोणाला दोष देण्याचा नाही. आज मी पूर्ण देशाला हे सांगायला आलो आहे, हे तिन्ही कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करु", असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
