अलिबाग – चार दशकांपासून लाल फितीत अडकलेल्या अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरणाच्या काम लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. वन विभागाने धरणाच्या कामाला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे धरणाच्या कामाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे. २०२० मध्ये पर्यावरण विभागाची या प्रकल्पाला मंजूरी मिळाली होती. मात्र धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात २३८ हेक्टर वनजमीन जाणार असल्याने प्रकल्पासाठी वनविभागाची मंजूरी आवश्यक होती. ही मंजूरी प्राप्त झाल्याने आता धरणाच्या कामातील मोठा अडसर दूर झाला आहे.
अलिबाग तालुक्यातील अडीच हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली यावी आणि तालुक्यातील पाणी प्रश्न सुटावा यासाठी १९८३ साली या धरणाच्या कामाला मंजूरी मिळाली होती. मात्र भूसंपादन अडचणी, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न, वन आणि पर्यावरण विषयक मंजूरी या कारणांसाठी धरणाचे काम रखडत गेले. नंतर जवळपास चार दशके लालफितीत अडकलेल्या या धरणाच्या फायलीवरची धुळ आता झटकली गेली आहे. हेटवणे मध्यम पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून या धरणाचे काम पूर्ण केले जाणार असून, प्रकल्पाची निविदा प्रक्रीयाही पूर्ण झाली आहे.धरणाच्या कामासाठी लागणाऱ्या सर्व आवश्यक परवानग्या प्राप्त झाल्याने, धरणाचे काम लवकरच सुरु होण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत.
आवश्यक जमीन
- बुडीत क्षेत्र २२८.४० हेक्टर
- कालव्यासाठी जमीन ४६.६० हेक्टर
- सिंचनाचे लाभक्षेत्र २ हजार ९२७ हेक्टर
पुनर्वसन कुठे…
विस्थापित कुटूंबांचे रामराज येथील राजेवाडी येथे पुनर्वसन केले जाणार आहे. यासाठी १६ हेक्टर भुखंड उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्यावर सुमारे तीनशे घरे बांधून दिली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी संपादीत होणाऱ्या जागेच्या भूसंपादनासाठीचा २०१३ साली निवाडा प्रसिध्द झाला होता. मात्र वाढीव मोबदला मिळावा अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली होती. त्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता.
चार दशकांपासून सांबरकुंड धरणाची चर्चा सुरू होती. मात्र काम मार्गी लागत नव्हते, अनेक अडचणी होत्या मात्र आता त्या दूर झाल्या आहेत. विस्थापित कुटूंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही मार्गी लावत आहोत. त्यामुळे धरणाचे काम लवकरच सुरु होईल… – महेंद्र दळवी, आमदार
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या प्राप्त झाल्या आहेत. वनविभागाकडून धरणाच्या कामाला मंजूरी मिळाली आहे.- मिनाक्षी राजभोज, कार्यकारी अभियंता, हेटवणे पाटबंधारे विभाग