वर्षभरात राज्यात चौदाशे कोटींचे वाटप

प्रामाणिकपणे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या महिला बचत गटांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी आपल्या तिजोऱ्या खुल्या केल्या असून वर्षभरातच चौदाशे कोटी रुपयाचे वाटप बचत गटांना केले आहे. कर्जबुडव्या उद्योगपतींमुळे बँका हैराण झाल्याचे चित्र एकीकडे असतानाच महिला बचत गटांसाठी एवढे कर्जवाटप करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. वर्धा जिल्हय़ातील अशा गटांचे कार्य राज्यात आदर्शवत ठरल्याची नोंद आहे.

घरगुती उद्योगातून स्वयंनिर्भर होणारे हे गट शासनाच्या राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या ‘उमेद’ उपक्रमाशी निगडित आहे. उमेदमार्फत दहा ते बारा महिलांच्या एका गटास पंधरा हजार रुपयाचे भांडवल मिळते. त्यावर पहिल्या वर्षांत सात टक्के व्याजदराने एक लाखाचे कर्ज मिळते. परतफेडीनंतर दरवर्षी वाढ होत गटांना पाच लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा होतो. वर्धा जिल्हय़ाचे उदाहरण या अनुषंगाने वेगळे ठरावे. कर्जाची परतफेड नियमित करणाऱ्या जिल्हय़ातील ५ हजार ४७४ बचत गटांना २०१८-१९ मध्ये ६७ लाखाचे कर्जवाटप बँकांनी केले. यवतमाळच्या सोळा तालुक्यांत ४ हजार २८५, सोलापूरच्या अकरा तालुक्यांत ४ हजार ८४३ तर वर्धा जिल्हय़ात केवळ आठ तालुक्यात ५ हजार ४७४ बचत गट आहेत. वर्धा जिल्हा सहकारी बँकेचा कर्जपुरवठा अनेक वर्षांपासून ठप्प असल्याने  परिणामी राष्ट्रीयीकृत बँकांवरच या बचत गटांची दारोमदार आहे. या गटांचा एनपीए २ टक्क्यापेक्षाही कमी असण्याची बाब बँकांसाठी मोलाची ठरली आहे.

जिल्ह्य़ात २०१४ ला १३ कोटी ७९ लाख कर्जवाटप करणाऱ्या बँकांनी  २०१८ ला ६७ कोटी ३१ लाख कर्ज वाटल्याची माहिती उपक्रमाचे अधीक्षक अमोल भागवत यांनी दिली.

विशेष म्हणजे, कर्जफेडीत काटेकोर सातत्य दाखवणाऱ्या १ हजार ९०० गटांना त्यांनी व्याजापोटी भरलेले २९ लाख रुपये परत मिळाले. सात टक्के व्याजाने कर्ज घेतलेल्या गटांचे तीन टक्के व्याज केंद्राच्या तर चार टक्केव्याज राज्य शासनाच्या सुमतीबाई सुकळीकर व्याज अनुदान योजनेतून माफ  करण्यात आले. बचत गटामार्फत पत्रावळी, उदबत्ती, कापडी पिशव्या, फोटो फ्रेम, पायपोस, छोटय़ा प्रमाणात शेळीपालन व तत्सम उद्योग गावपातळीवर केले जातात. किमान २०० ते ३०० रूपये रोजी प्रत्येक महिलेच्या वाटय़ाला येते. जिल्हय़ातील या पाच हजारावर गटांच्या साठ हजार महिला अशा उद्योगातून उदरनिर्वाह करीत असल्याचे अभियान व्यवस्थापक स्वाती वानखेडे यांनी सांगितले.  बँक ऑफ  इंडिया, आयसीआयसीआय बँक, महाराष्ट्र बँक, स्टेट बँक, आंध्रा, सेंट्रल बँक आदी बँकांनी बचत गटांना वित्त पुरवठा करताना सढळ हात दाखवला. पाच हजारावर गट असलेले राज्यात चंद्रपूर व वर्धा हे दोनच जिल्हे असून सर्वात कमी ३२४ बचत गट मुंबई उपनगरात आहेत. राज्यातील ९२ हजार ८१६ बचत गटांसाठी बँकांनी २०१८-१९ या वर्षांत १ हजार ३९६ कोटी ८३ लाख रुपयाचे कर्ज वाटप केले आहे.

महिला बचत गटांना वित्त पुरवठा करण्यात बँक ऑफ  इंडिया राज्यात आघाडीवर आहे. या बँकेचे सरव्यवस्थापक वीरेंद्र कुमार हे म्हणाले की, व्यवहारात शंभर टक्के प्रामाणिकपणा ठेवणाऱ्या या गटांना मदत करण्यात आम्हाला आनंदच वाटतो. परतफेड करण्याची या महिलांची वृत्ती इतरांनी अनुकरण करावी अशी आहे.