राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरणाकडून अलमट्टी, हिप्परगीची तपासणी होणार

श्रमशक्ती भवन येथे झालेल्या बैठकीत जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्यासह कोल्हापूरचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर आणि सह पालकमंत्री माधुरी मिसाळ, कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील खासदार आणि आमदार सहभागी होते. सेंट्रल वॉटर बोर्ड कमिशनचे अध्यक्ष, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव देबाश्री मुखर्जी उपस्थित होत्या.

कर्नाटक शासनाने अलमट्टी धरणाची पूर्ण साठवण पातळी ५१९.६० मीटरवरून ५२४.२५६ मीटर वाढवण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, सध्याच्या उंचीमुळे २०१९ आणि २०२१ मध्ये आलेल्या अतिवृष्टीमुळे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. भविष्यातही अतिवृष्टी झाल्यास या धरणाच्या बॅक वॉटरमुळे अधिक नुकसान होऊ शकते. भविष्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी जलसंपदा मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत शिष्टमंडळाने केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. सविस्तर चर्चेअंती केंद्रीय मंत्री श्री. पाटील यांनी राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण यांच्याकडून कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरण बांधताना केलेल्या अनियमिततेच्या तपासणीचे आदेश दिले.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की राज्य शासनाच्या वतीने झालेल्या आतापर्यंतच्या अभ्यासानुसार, अलमट्टी धरणामुळे कृष्णा नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये पाणी तुंबणे वाढले आहे. त्यामुळे नदीच्या पाणी वाहून नेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. सांगली आणि कोल्हापूर येथे पूर ओसरण्याचा वेग कमी झाला आहे. त्यामुळे लगतच्या कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये नेहमीसाठी पूर परिस्थिती निर्माण झाली असून, या परिसरातील जीवनमान बिघडले आहे. शेती, तसेच नागरी जीवनावर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक सरकारकडे अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढीबाबत तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.

शिष्टमंडळामध्ये खासदार छत्रपती शाहू महाराज, विशाल पाटील, धैर्यशील माने, धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, अरुण लाड, डॉ. विश्वजित कदम, राहुल आवाडे, राजेंद्र पाटील यड्रावकर, डॉ. अशोककुमार माने, सदाभाऊ खोत, सत्यजित देशमुख, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.