कर्करोग व मूत्रपिंड विकारासह वेगवेगळ्या आजारांचे वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन अनेक नवीन योजना राबविण्यावर भर देतानाच आरोग्यसेवेचा पद्धतशीरपणे विस्तार करण्याचा निर्णय आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी घेतला आहे. यासाठी राज्यात नवीन १२ जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करण्यात आल्याचे आरोग्य विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले.

आजघडीला राज्यात आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित कागदावर २३ जिल्हा रुग्णालये आहेत. तथापि गेल्या काही वर्षात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या तब्बल १८ जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे हस्तांतरण करण्यात आल्याने केवळ पाचच जिल्हा रुग्णालये आजघडीला आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित आहेत. या तुटपुंज्या जिल्हा रुग्णालयांच्या मदतीने आरोग्य विषयक केंद्रीय व राज्य योजना राबविणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यातही ७४ जिल्हे असून तेथे आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित ७४ जिल्हा रुग्णालये आहेत. मात्र महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाकडे पूर्वीपासून केवळ २३ जिल्हा रुग्णालये असून त्यातील आजमितीस १८ जिल्हा रुग्णालये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत. संससर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचे वाढते स्वरुप लक्षात घेता आरोग्य व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे, असे सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते उच्चरवाने सांगत असतात. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात रुग्णसेवेचा विस्तार करून हवा असतो. मात्र प्रत्यक्षात आरोग्यविभागाला यासाठी ठोस निधी मात्र दिला जात नाही, असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

3 75 lakh applications received for 1800 jail constable posts in maharashtra
कारागृह रक्षकांच्या १८०० जागांसाठी पावणेचार लाख अर्ज
Kolhapur, Joint inspection,
कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषणाची उद्या संयुक्त पाहणी; याचिकाकर्ते पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेणार
dps ponds, Report on DPS ponds, Union Ministry of Environment Forests Climate Change marathi news
डीपीएस तलावप्रकरणी अहवाल द्या; केंद्रीय पर्यावरण, वने, हवामान बदल मंत्रालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani ordered to speed up process of auctioning seized goods of defaulters
थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश
various development organizations is the real problem of nagpur city observation by nagpur bench of bombay hc
विविध विकास संस्था असणे हीच नागपूर शहराची खरी समस्या -उच्च न्यायालय म्हणाले…
Mumbai North development promise by BJP Piyush Goyal
मोदी हमीने ‘उत्तर मुंबई’चा गतीने विकास – पियूष गोयल यांचे प्रतिपादन
Taluka Superintendents, Taluka Superintendents Empowered to Sign Cm Medical Assistance Fund, decision was taken in a meeting in Kolhapur, Kolhapur news, cm medical assisatance fund, cm medical assistance fund news, Taluka Superintendents cm medical assistance, marathi news,
मुख्यमंत्री वैद्यकीय अर्जावर तालुका अधीक्षकांच्या स्वाक्षरीची अंमलबजावणी होणार; ग्रामीण रुग्णांना दिलासा
Shikhar Bank Malpractice Case There has been no irregularity in the working of the bank
शिखर बँक गैरव्यवहारप्रकरण : बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही

आजघडीला किमान ३८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता –

परिणामी कधी रुग्णालयाची इमारत तयार असते तर उपकरणे व डॉक्टर नसतात तर कधी रुग्णालयाच्या ईमारतींचे बांधकाम अर्धवट राहाते. कुठे लिफ्ट नसल्यामुळे शस्त्रक्रियागृह सुरु करता येत नाही. राज्यातील मंजूर व प्रस्तावित रुग्णालयांच्या बांधकामासाठी आजघडीला किमान ३८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

आरोग्य विभागाच्या अर्थसंकल्पातील ७७ टक्के रक्कम ही केवळ वेतनादीवर खर्च होत असून राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम व महात्मा ज्योतिबा फुले विमा योजनेवर उर्वरित खर्च प्रामुख्याने केला जातो. अशावेळी आरोग्य विभागाच्या अन्य उपक्रमांसाठी पुरेसा निधी मिळाला पाहिजे, अशी सुस्पष्ट भूमिका आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर यांनी घेतली आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे स्वतंत्र जिल्हा रुग्णालय असले पाहिजे, असेही आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात ठोस तरतूदीची मागणी –

राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात कर्करोग, मूत्रपिंडविकार आदी आजारांवरील उपचारांसाठी ठोस तरतूदीची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच १२ जिल्ह्यात जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना मांडण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ३,८३९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून २०२३-२४ मध्ये १२७९ कोटी ६६ लाख रुपये देण्याची मागणी आरोग्य विभागाने वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. मुंबई शहर व उपनगर वगळता राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये असली पाहिजे, अशी भूमिका आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली आहे.

नव्याने जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना –

त्यानुसार पाहिल्या टप्प्यात ज्या जिल्ह्यांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये नाहीत अशा पालघर, अहमदनगर, जालना, हिंगोली, बीड, वाशीम, बुलढाणा, वर्धा आणि अमरावती अशा नऊ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे तर जेथे वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत अशा सोलापूर, पुणे, उस्मानाबाद व नागपूर येथे नव्याने जिल्हा रुग्णालये स्थापन करण्याची योजना आहे. अद्ययावत अशी ५०० खाटांची ही रुग्णालये असून रुग्णसेवेचा मोठा भार ही रुग्णालये उचलू शकतील असे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितले. आरोग्य विभागाची राज्यात ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, स्त्री रुगणालये तसेच सामान्य रुग्णालये मिळून एकूण ५२७ रुग्णालये आहेत तर १९०६ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि १०,७४० उपकेंद्र आहेत.

आरोग्य विभागाच्या या सर्व रुग्णालये व दवाखान्यात मिळून २०१९-२० मध्ये वर्षाकाठी तीन कोटी १६ लाख ६२ हजार २२६ रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार करण्यात येतात तर २७ लाख ८२ हजार ५९६ रुग्णग्वर रुग्णालयांत दाखल करून उपचार करण्यात आले आहेत. याशिवाय एक लाख ९६ हजार ७६७ मोठ्या शस्त्रक्रिया तर दोन लाख ८९ हजार ४०६ छोट्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. तसेच प्रयोगशाळेत रुग्णांच्या चाचण्या व एक्स-रे मिळून सुमारे साडेतीन कोटी चाचण्या करण्यात आल्या आहेत. करोनामुळे पुन्हा एकदा साथीच्या आजारांचे महत्त्व लक्षात आले असून यासाठी सुसज्ज रुग्णालय ज्यात प्रयोगशाळा व प्रशिक्षणाची व्यवस्था असलेले २०० खाटांचे रुग्णालयही पुणे येथे उभारण्यात येत आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय –

आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांना नवीन जिल्हा रुग्णालय उभारणीविषयी विचारले असता, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाचे सुसज्ज जिल्हा रुग्णालय उभारणे ही माझी संकल्पना असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी काळातील आरोग्यविषयक आव्हानांचा विचार करता संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजार तसेच र्ककरोगासारख्या आजाराचे वळेत निदान होणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे मधुमेह व उच्चरक्तदाबामुळे मूत्रपिंड विकाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणत वाढ होत आहे. अशा रुग्णांसाठी डायलिसीस सेवेचा विस्तार करणे अत्यावश्यक बनले आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागाला आगामी अर्थसंकल्पात जास्तीतजास्त निधी मिळावा हा माझा प्रयत्न राहील असे त्यांनी सांगितले.