राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीमध्ये 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. तसंच, अण्णा हजारे यांनी गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पक्षातील लोक आणि अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार करून सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले. या व्यवहारात अंदाजे २५ हजार कोटी रूपयांचा घोटाळा करण्यात आला असल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी अण्णा हजारे यांनी केली आहे. अण्णा हजारे यांनी अमित शाहा यांना लिहिलेल्या पत्रातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या गैरव्यवहाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. तत्कालीन सत्ताधारी पक्षांनी आणि राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यवहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. महाराष्ट्राच्या साखर आयुक्तांनी २०१५-१६च्या मंत्री समितीला सादर केलेल्या अहवालानुसार, सध्या राज्याचे साखर उत्पादन ७ कोटी मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त नसतानाही ९.३०कोटी मेट्रिक टन पेक्षा जास्त गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली, असा आरोप अण्णा हजारे यांनी केला आहे. सहकारी कारखान्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे हळूहळू हे क्षेत्र आजारी पडू लागले. राज्यातील ११६ साखर कारखाने तोट्यात गेले. त्यापैकी ७४ कारखाने जून २००६ पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदवले गेले आणि ३१ कारखाने १९८७ ते २००६ या दरम्यान लिक्विडेशनमध्ये निघाले. कारखान्यांनी अनुत्पादक आणि निष्क्रिय गुंतवणूक केली आणि ऊस उत्पादनाकडे तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणाकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कारभारात गैरव्यवस्थापन केले. तत्कालीन साखर आयुक्त आणि तत्कालीन राज्य सरकार हे नवीन साखर कारखान्यांची स्थापना आणि त्यांचे योग्य व्यवस्थापन याबाबत निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या मंत्री समितीचे सदस्य, चुकीच्या व्यवस्थापनांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरले असे आपल्या पत्रात अण्णा हजारे यांनी म्हटले आहे. हेही वाचा - “आठ वर्षापासून देवेंद्र फडणवीस सेनेला संपवण्याचे राजकारण करत होते” "खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले, त्यांना लगेच राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले असा आरोप अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची विविध सरकारी यंत्रणांनी वेळोवेळी चौकशी केलेली आहे. त्यातून सत्तेचा गैरवापर आणि दुरुपयोग झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र, या घोटाळ्यात विविध राजकीय पक्षांचे नेते सहभागी असल्याने राज्य सरकार कठोर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे. तसेच विविध चौकशींचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही आजपर्यंत एकाही सरकारने या अहवालाच्या आधारे सखोल चौकशी किंवा कठोर कारवाई केलेली नाही. हे सर्व केवळ निधीचा गैरवापर करण्यापुरते मर्यादित नाही तर तो अवैध सावकारीचा व फसवणुकीचा गुन्हा ठरतो. असे अण्णा हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
