तुरीने पोळल्याने सोयाबीनची ‘फुंकून’ खरेदी

गतवर्षी नाफेडने ७७ लाख क्विंटल तूर खरेदी केली होती. मार्चची  मुदत तीन वेळा वाढवून देण्यात आली होती. शेवटी तूर खरेदी ऑगस्टपर्यंत चालली. खरेदीच्या ठरावीक कोटय़ापेक्षा कित्येक पटीने तूर खरेदी करावी लागल्याने नाफेड व राज्य शासनास मोठा आर्थिक फटका बसला होता. शेवटच्या टप्प्यातील तूर खरेदी तर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कमी भावात केलेल्या तुरीचीही होती. त्यामुळे हमीभावाचा फायदा व्यापाऱ्यांनीच उचलल्याचे शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले होते. खरेदी करण्यात आलेली तूर स्वस्त धान्य दुकानात देणे सुरू आहे. बहुतांश तूर गोदामातच आहे. आता त्या तुरीची डाळ करून विकण्याची आपत्ती असून या व्यवहारात ५०० कोटी रुपयांचा फटका शासनास बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

या पाश्र्वभूमीवर या वेळी सोयाबीन खरेदीबाबत सावधगिरीचे म्हणजेच ‘फुंकू फुंकू’ सोयाबीन खरेदीचे धोरण दिसून येत असल्याचे बोलले जाते. प्रथमच ‘ऑनलाइन’ खरेदी बंधनकारक करण्यात आली आहे. सर्वच शेतकरी मोबाइलधारक हे गृहीत धरून नोंदणीअंती त्याच ‘एसएमएस’ पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण, असे संदेश मिळत नसल्याची ओरड झाल्यावर मग थेट दूरध्वनी करण्यास सुरुवात झाली. असंख्य शेतकऱ्यांचे मोबाइल हे चार्जिग व अन्य कारणास्तव संपर्कविहीन ठरले. परिणामी १५ दिवसानंतर खरेदीची मुदत शेतकऱ्यांना कळू लागली. त्याचा फटका बसणाऱ्यात काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षांसह अन्य आहेत. अदिवासी शेतकऱ्यापर्यंत कसा संदेश देणार, असा प्रश्न वर्धा बाजार समितीचे उपाध्यक्ष पांडुरंग देशमुख यांनी उपस्थित केला. ऑनलाइन यंत्रणेचा घोळ अद्याप संपलेला नाही. पण या वेळी खरेदीसाठी लावण्यात आलेल्या अटी जाचक असल्याचे बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह अन्य निदर्शनास आणतात. ‘महाफेड’ने याविषयी काढलेल्या आदेशातून अटी स्पष्ट होतात.

शेतकऱ्यांच्या मोबाइलसह अन्य माहिती स्वत:च्या लॅपटॉपवर नोंद करून घ्यावी, खरेदीची ठरलेली तारीख एसएमएसद्वारे कळवावी, चालू हंगामातील माल खरेदी करावा, मालाची पूर्ण चाळणी करावी, आद्र्रता तपासावी, एका दिवसात एका शेतकऱ्यांकडून फक्त ५० बॅगची खरेदी करावी, सातबाराच्या नोंदी खरेदीनिहाय ठेवाव्यात, एजंट (बाजार समिती, खरेदी-विक्री व अन्य) संस्थांनी खरेदी केलेले सोयाबीन ठरलेल्या निकषाप्रमाणे नसल्यास तो माल नाफेड स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत मालाची जबाबदारी एजंट संस्थेवर राहील. पावसामुळे सोयाबीन खराब झाल्यास त्याची जबाबदारी एजंटवर राहणार आहे. याशिवाय साठवणूक व्यवस्था, वाहतूक व अन्य खर्च, विमा, मार्किंग, करारनामा, खरेदी किंमत, नोंदणी पद्धत अशा विविध कलमांच्या अटी आहेत. नाफेडने नियुक्त केलेल्या या संस्था अशा अटींनी त्रस्त झाल्या असून त्या सोयाबीन खरेदीत उत्साही नाहीत. वर्धा बाजार समितीचे अध्यक्ष श्याम कार्लेकर यांनी अटींबद्दल स्पष्ट नाराजी नोंदविली.

राज्यातील २५ जिल्हय़ांत १२२ सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू झाली आहेत. ऑनलाइन व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हिताचीच आहे. रांगा लागणार नाहीत. मोबाइलद्वारे संदेश किंवा प्रत्यक्ष माहिती दिली जाते. संपर्क न झाल्यास शेतकरी चौकशीस आल्यावर माहिती दिली जाते. हमीभाव मिळावा म्हणून प्रथमच सोयाबीन खरेदी केले जात आहे. अटी जाचक नाहीत. त्यामुळे अन्य कोणाला शेतकऱ्यांच्या नावे माल विकता येणार नाही. गतवर्षीची तूर अद्याप गोदामातच पडून आहे. सध्या १० हजार क्विंटलची खरेदी झाली असून पुढे वाढण्याची शक्यता आहे.   – कल्याण कानडे, महाव्यवस्थापक, ‘महाफे ड’ (मुंबई)

गतवर्षी मोठय़ा प्रमाणात तूर खरेदी झाल्यानेच व त्यांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागल्यानेच या वर्षी सोयाबीनच्या खरेदीत स्वारस्य नसल्याची बाब शंभर टक्के खरेदी आहे. पण त्याचे उट्टे सोयाबीन उत्पादकांवर काढणे चुकीचे आहे. ऑनलाइन व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखीच आहे. तो निराश व्हावा व खुल्या बाजारात जावा, यासाठीच हा प्रकार सरकारने सुरू केला असावा. आद्र्रतेचा निकष लावू नये. नैसर्गिक आपत्तीमुळे सोयाबीन निकषात बसत नसेल तरीही शासनाने सर्वच सोयाबीन खरेदी करीत ‘शासन शेतकऱ्यांच्या दारी’ हे त्यांचे म्हणणे खरे करावे. आता शेतकरीच दारोदार म्हणजे बाजारात मिळेल त्या भावाने सोयाबीन विकत आहे. कारवाई होऊ नये म्हणून व्यापारी शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र लिहून घेत आहेत. ही शोकांतिकाच आहे. जाचक अटी लावण्यापेक्षा एकाधिकार योजनेवेळी असणारी ‘ग्रीनकार्ड’ पद्धत ठेवावी. शेतकऱ्याने ते दाखविल्यावर त्याचा माल विकत घ्यावा. कुणाचीही फसवणूक होणार नाही. ऑनलाइन व्यवस्थेत बँकांकडूनच चुका होत आहेत. बाजार समितीला ही व्यवस्था किती अडचणीची ठरत असेल, याची कल्पनाच करता येत नाही. सोयाबीन खरेदीत प्रथमच शासनावर जबाबदारी आल्याने ती झटकून देण्याची भूमिका दिसून येत आहे.  – विजय जावंधिया, शेतकरी नेते