अहिल्यानगर : शहराच्या नागापूर भागातील खासगी जमिनीचा महापालिकेकडून स्मशानभूमी व दफनभूमीसाठी बेकायदा वापर होत असल्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने दाखल करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेत मनपा आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, या याचिकेची पुढील सुनावणी २० ऑगस्टला ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या व जागामालक वर्षा बाळासाहेब सोनवणे यांच्या वकील प्रतीक्षा काळे यांनी ही माहिती दिली. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सूर्यवंशी व संदीपकुमार मोरे यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस काढली आहे. या संदर्भात अधिक माहिती देताना वकील प्रतीक्षा काळे यांनी सांगितले, की वर्षा सोनवणे यांच्या मालकीच्या नागापूर भागातील खासगी जमिनीचा गेल्या काही वर्षांपासून मनपाकडून स्मशानभूमी व दफनभूमी म्हणून वापर केला जात आहे. या संदर्भात त्यांनी सन २०१४ मध्ये न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी निकाल दिला.
संबंधित जमिनीची ९० दिवसांत मोजणी व सीमांकन करणे, मोजणीचा खर्च दोघांनी अर्धा-अर्धा भरणे, मोजणी अहवालावर आधारित संपादन प्रक्रिया सुरू करून मोबदला देणे, संपादन प्रक्रिया संपादन कायदा २०१३ अंतर्गत राबवावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
त्यानंतर मनपाने दोनदा केवळ मोजणी प्रक्रिया राबवली. मात्र, आजपर्यंत याचिकाकर्त्याला अंतिम व अधिकृत मोजणी अहवाल दिला नाही. मोजणीनंतरची कोणतीही प्रक्रिया म्हणजे जमीनसंपादन व मोबदल्याच्या कोणत्याही टप्प्याची अंमलबजावणी केली नाही. या पार्श्वभूमीवर वर्षा सोनवणे यांनी वकील प्रतीक्षा काळे यांच्यामार्फत अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर २३ जुलै २०२५ रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. वकील प्रतीक्षा काळे यांच्या युक्तिवादाची दखल घेत न्यायालयाने मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागवले आहे.
