मराठा आरक्षणसंबंधी जीआरवरून ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद; तायवाडे, हाके व भुजबळांची वेगवेगळी मतं

बबनराव तायवाडे म्हणाले, “आम्ही या अधिसूचनेवर समाधानी आहोत. आम्ही सदर अधिसूचनेचा अभ्यास केला आहे. आम्ही यावर मनन-चिंतन केलं आहे. आम्ही यावर समाधानी आहोत इतकंच सांगतो. या अधिसूचनेमुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागलेला नाही. सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्रं निर्गमित करण्याचा हा शासन निर्णय नाही. कारण ज्या कोणा व्यक्तीला कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातप्रमाणपत्रं हवी आहेत त्या व्यक्तीला देखील सध्याच्या प्रचलित पद्धतीतून जावं लागणार आहे. तसेच हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये वैयक्तिक नोंदी नाहीत. यावर्षी एवढे कुणबी होते, त्यावर्षी एवढे मराठे होते अशीच आकडेवारी त्यात आहे. त्या आधारे काहीच सिद्ध होऊ शकत नाही.”

सरकारने ओबीसी आरक्षण संपवलं : हाके

लक्ष्मण हाके म्हणाले, “अशा प्रकारे अधिसूचना काढण्याचा सरकारला अधिकार नाही. अशा प्रकारे कोणाचाही आरक्षणात समावेश करणं किंवा कोणालाही वगळण्यासंदर्भात धोरण ठरवण्याचा अधिकार केवळ राज्य मागासवर्ग आयोग व केंद्रीय मागासवर्ग आयोगालाच आहे. गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना म्हणजेच सग्यासोयऱ्यांना सरसकट आरक्षण या तीन शब्दांचा अर्थ असा की सरकारने ओबीसी आरक्षण संपवलं आहे. टेबलाखालून, मागच्या दाराने, अवैधरित्या जी जातप्रमाणपत्रं काढली जात होती त्याला प्रोत्साहन देण्याचं काम सरकारच्या या अधिसूचनेनं केलं आहे.”

छगन भुजबळ न्यायालयाचं दार ठोठावणार

दरम्यान, छगन भुजबळांनी यावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेबाबत आमच्या मनात, ओबीसी नेत्यांच्या व जनतेच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत. आम्ही यावर वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कोणत्याही सरकारकडे नाही. त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी न्यायालयात जाणार आहोत आणि कायदेशीर लढाई लढणार आहोत.”