बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कारभाराला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. करोना टाळेबंदीत, अपुऱ्या मनुष्यबळावर सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा आराखडा २१०० कोटींचा होता. त्यापैकी ७४.०२ कोटी उपलब्ध झाले असून ३४.७९ कोटी रुपये खर्च झाले. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी तीव्र ताशेरे ओढल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिक्त पदांची भर्ती करून योजनेला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी तीव्र ताशेरे ओढले होते - स्मार्ट प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित करीत तीव्र ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता तातडीने रिक्त पदे भरण्याचे आदेश कृषी सचिवांनी दिले आहेत. या योजनेला जागतिक बँक १४७० कोटी, राज्य सरकारचा हिस्सा ५६० कोटी आणि खासगी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडांतून ७० कोटी, असा २१०० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सात वर्षांच्या काळात राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या योजनेचे नाव उद्धव ठाकरे सरकारने बदलले - प्रकल्प संचालकांकडे आलेल्या एकूण सहा हजार अर्जांपैकी शेतकऱ्यांच्या समुदाय आधारित ८०९ संस्थांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी ३४४ संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले असून १४२ संस्थांचे अहवाल मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची देय रक्कम १३६.५१ कोटी आहे. त्यापैकी ३७ संस्थांना १४.०५ कोटींच्या अनुदानाचे वितरण केले आहे. आजअखेर एकूण ७४.०२ कोटी अनुदानासह अन्य घटकांवर खर्च झाले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या योजनेचे नाव उद्धव ठाकरे सरकारने बदलले. या योजनेच्या माध्यमातून ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. अंमलबजावणीत अडथळा ठरत असलेले निकषही आता शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारने आपल्या वाट्याचा ३० टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी १०० कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर निधीपैकी दरमहा सात टक्के प्रमाणे निधी योजनेला मिळणार आहे. मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागणार - “स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. रिक्त पदे भरण्याचे आदेश आल्यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झालेल्या संस्थांना कर्ज मिळण्यासाठी बँकांशी चर्चा केली जात आहे. राज्य सरकारने प्राधान्य दिल्यामुळे आता योजनेची अंमलबजावणी गतीने होणार आहे.” अशी प्रतिक्रिया स्मार्ट प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे यांनी दिली.
