खरिपाच्या कर्जाचे २३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण

उमाकांत देशपांडे, मुंबई</strong>

कर्जमाफीनंतर अधिकाधिक शेतकऱ्यांना बँकिंग यंत्रणेमार्फत कृषी कर्ज मिळवून देण्याचे राज्य सरकारचे ध्येय असले तरी गेल्या दीड महिन्यात यंदाच्या खरिपामध्ये उद्दिष्टाच्या केवळ २३ टक्केच कर्जवाटप होऊ शकले आहे. गेल्या दोन वषार्ंत दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जफेड न केल्याने नवीन कर्ज मिळण्यासाठी लाखो शेतकरी अपात्र ठरले आहेत.

कर्जमाफी देऊन दोन वर्षे उलटली तरीही कृषी कर्जाचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत फारशी वाढ होऊ शकलेली नाही, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या कारकीर्दीतही २००९ मध्ये कर्जमाफी झाल्यानंतर नव्याने कृषीकर्ज उपलब्ध होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली नव्हती. तेच चित्र भाजप सरकारच्या कारकीर्दीत कर्जमाफीनंतरही दिसू लागले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ४३ हजार ८४४ कोटी रुपये तर रब्बी हंगामासाठी १५ हजार ९२१ कोटी रुपये कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना जलदगतीने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी)च्या बैठकीत दिल्या होत्या आणि कर्जवाटपावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनाही दिल्या आहेत.

मात्र तरीही बँकर्स समितीच्या १५ जूनच्या आकडेवारीनुसार खरिपाच्या कर्जवाटपाचे २३ टक्केच उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. एक एप्रिलपासून मे व जून महिन्यात प्रामुख्याने कर्जवाटप होत असले तरीही आतापर्यंत केवळ ९ हजार ९८१ कोटी रुपये कर्जवाटप होऊ शकले आहे. बँकांनी १४ लाख आठ हजार १६४ शेतकऱ्यांना हे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. दोन्ही हंगामाच्या कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत हे कर्जवाटप केवळ १७ टक्के आहे, अशी माहिती कृषी विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली.

कर्जमाफीनंतरही गेल्या दोन वर्षांत दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांकडे मोठय़ा प्रमाणावर थकबाकी आहे. त्याची परतफेड करेपर्यंत त्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यासही काही बँकांचे अधिकारी अनुत्सुक असल्याने कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शेतक  ऱ्यांना बँकांचे कर्ज मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे. कर्ज मिळण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.

-धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद.