बुधवारपासून राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडून आयोजित करण्यात आलेल्या चहापानावर विरोधकांकडून बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे अधिवेशनामध्ये वादळी चर्चा होणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आज दुपारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये भाजपानं राज्य सरकारला घेण्यासाठी जोरदार तयारी केल्याचं दिसून आलं. विधानसभा विरोधी पक्षनेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषदेमध्ये माहिती दिली. २ वर्ष कुठे झोपला होता? "ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सरकार उघड्यावर पडलं. दोन वर्षात इम्पिरिकल डेटा जमा करता आला नाही आणि आता ३ महिन्यांत डेटा गोळा करू म्हणतायत. मग दोन वर्ष कुठे झोपा काढत होते? हा डेटा केंद्राकडे नसल्याचं आम्ही सांगत होतो. राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली होती. पण तो डेटा नव्हता. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसीचं आरक्षण गेलं आहे. त्याचा जाब आम्ही सरकारला विचारणार आहोत", असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असंवेदनशील "शेतकऱ्यांच्या विजेचं कनेक्शन कापण्याचं काम सुरू आहे. सुलतानी पद्धतीने वसुलीचं काम सुरू आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. केंद्रानं दिलेली मदतही शेतकऱ्यांपर्यंत हे पोहोचवू शकले नाहीत. फक्त जीआर काढले, पण त्यावर कारवाई केली नाही. विम्याच्या बाबतीत मोठा घोटाळाच सरकारने केला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असंवेदनशीलता सरकारमध्ये पाहायला मिळाली आहे. त्यावर आम्ही सभागृहात मुद्दे मांडू", असं फडणवीसांनी सांगितलं. सरकार नक्की कुणासाठी काम करतंय? "पेट्रोल-डिझेलचे भाव केंद्रानं ५ आणि १० रुपये कमी केला. त्यानंतर २७ राज्यांनी आपला व्हॅट कमी करून दर कमी केले. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे, ज्यांनी हे दर कमी केले नाहीत. विदेशी मद्यावरचा कर ५० टक्के कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलं आहे. त्यामुळे हे सरकार नक्की कुणासाठी काम करतं? पेट्रोलचे भाव कमी करत नाही, पण दारूचे दर करतं. त्यामुळे इंदिराजींच्या काळातलाच नारा पुन्हा द्यावा लागेल की व्वा रे एमव्हीए तेरा खेल, सस्ती दारू मेहंगा तेल अशी अवस्था या सरकारने आणली आहे", असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. कायदा-सुव्यवस्थेच्या बाबत वाईट स्थिती "कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या संदर्भात राज्यात अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. जुने गृहमंत्री अटकेत आहेत. गृहखातं कोण चालवतंय समजत नाही. बदल्या कशा होतात माहिती नाही. वसुलीचं टार्गेट घेऊन आज अनेक अधिकारी काम करतात आणि खासगीत सांगतात की आम्ही इतके पैसे देऊन आलो आहोत आणि वसुली तर त्याची करावीच लागेल. जिल्ह्याजिल्ह्यामध्ये अवैध रेती, दारू, सट्टा, सर्व प्रकारची अवैध कामं, सुपारी घेऊन जमिनी लाटण्यासारखी प्रकरणं वाढली आहेत. महिलांवरील अत्याचार वाढलेत. ४०० लोक सामुहिक बलात्कार करतायत अशा घटना बाहेर येणं ही भयानक परिस्थिती आहे", अशा शब्दांत फडणवीसांनी चिंता व्यक्त केली. "आरोग्य परीक्षेतला घोळ, म्हाडाच्या परीक्षेतला घोळ, टीईटीतला घोळ आहे. परीक्षांचं रॅकेट मोठ्या प्रमाणात चाललेलं आहे. या रॅकेटचाही पर्दाफाश आम्ही अधिवेशनात करणार आहोत", असंही ते म्हणाले. “सरकारमध्ये लोकशाही नव्हे, तर रोकशाही आणि भोगशाही”, हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीसांनी डागली तोफ! शक्ती कायद्याला समर्थन, पण.. "काही कायदे अधिवेशनात येणार आहेत. शक्ती कायदा येणार आहे. त्याबाबत अनेक सूचना देण्यात आल्या होत्या. पण ते कितपत मान्य झालेत, याविषयी नेमकी कल्पना नाही. शक्ती कायद्याला समर्थन देऊ, पण त्याचवेळी त्यातल्या त्रुटी सरकारच्या नजरेत आणून देऊ. तो अंमलबजावणी करण्यासारखा असेल, तरच त्याचा फायदा होईल", असं फडणवीस म्हणाले. कुलगुरूंचे अधिकार कमी करणारा कायदा "कुलगुरू आणि कुलपतींचे अधिकार कमी करण्याचा कायदा आणण्याचे प्रयत्न होत आहे. त्याला राज्यातल्या सर्व माजी कुलगुरूंनी विरोध केला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने, देशातल्या सरकारने केलं नाही, ते करण्याचा प्रयत्न राज्यातलं सरकार करत आहे. ते म्हणजे विद्यापीठांवर ताबा मिळवणं. हा सरकारचा उद्देश महाराष्ट्रातल्या सर्व विचारांच्या नेत्यांनी, कुलगुरूंनी विरोध केला आहे. आमचाही या कायद्याला विरोध असेल", असं फडणवीसांनी नमूद केलं.
