महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये दृष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंबंधी आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठवाड्यात आढावा बैठक आयोजित केली होती. मात्र मराठवाड्यातील पाच पालकमंत्र्यांपैकी फक्त दोन मंत्री बैठकीला उपस्थित राहिले. तीन पालकमंत्री बैठकीला गैरहजर राहिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत चिंता व्यक्त केली. राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असून सरकारने तात्काळ उपाययोजना राबवाव्यात अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. शरद पवार म्हणाले, "मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला पाच पैकी दोनच मंत्री येत असतील तर याची नोंद मुख्यमंत्र्यांनी घेतली पाहीजे." तसेच कृषि मंत्री धनंजय मुंडे हेदेखील बैठकीला अनुपस्थित होते, याबद्दल शरद पवार यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर बोलताना शरद पवार म्हणाले की, कृषि मंत्र्यांच्या जिल्हात दुष्काळाच्या बाबतीत अधिक गंभीर परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला तेही हजर राहिले नसतील तर हे आणखी चिंताजनक आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीकडे कृषि मंत्री कोणत्या नजरेने पाहतात, याचे हे उदाहरण आहे. मला या घटनेचे राजकारण करायचे नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहावे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची नोंद घ्यावी. "राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे. राज्य सरकारकडून म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. यासाठी आम्हाला आवाज उचलावा लागत आहे. माध्यमांच्या मार्फत राज्य सरकारला आम्ही जागे करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. एवढे करून जरी जागे झाले नाही, तर आमच्याकडे इतर मार्ग आहेत. जून महिन्यात कोकणातला काही भाग वगळला तर महाराष्ट्रातील उर्वरित भागात पाऊस म्हणावा तसा पडणार नाही. त्यामुळे दुष्काळासंबंधीची उपाययोजना तातडीने केली पाहीजे", अशी मागणी शरद पवार यांनी केली. राज्यातील दुष्काळ परिस्थिती हाताळायची असेल तर आचारसंहिता शिथील करावीच लागेल. याबद्दल राज्य सरकारने केलेली मागणी योग्यच आहे, असेही शरद पवार म्हणाले. राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसान झाले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ७०० ते हजार हेक्टरपर्यंत हे नुकसान मर्यादीत आहे. पण नुकसान हे नुकसानच असते. विशेषतः फळबागांना झालेले नुकसान हे अधिक मोठे असते, त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा, असे आवाहन शरद पवार करावा.
