अहिल्यानगरः शहराजवळील बुऱ्हाणनगर येथील श्री अंबिका तुळजाभवानी देवी मंदिराशी संलग्न अंबिका सांस्कृतिक भवन जिल्हा प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता, पोलीस बळाचा वापर करत बेकायदा जमीनदोस्त केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्याचे मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी, बुऱ्हाणनगरच्या सरपंचासह १० जणांना नोटीसा बजावल्या आहेत. पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला ठेवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्ते व बुऱ्हाणनगरच्या श्री तुळजाभवानी देवी मंदिराचे पुजारी विजय भगत व ॲड. अभिषेक भगत यांनी ही माहिती दिली. उपविभागीय अधिकारी, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, बुऱ्हाणनगर ग्रामपंचायतीचे ग्रामअधिकारी अशा १० जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
बुऱ्हाणनगर येथील अंबिका सांस्कृतिक भवन प्रशासनाने बळाचा वापर करून बेकायदा पाडल्याची तक्रार करत, याविरोधात भगत कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात, राज्य व जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात वकील सेड्रिक फर्नांडिस यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून सखोल चौकशीची, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची व नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे.
या याचिकेवर १ एप्रिलला सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने १० अधिकाऱ्यांना नोटीसा काढल्या आहेत. यासंदर्भात खंडपीठाने नुकसान भरपाईचे मूल्यांकन आम्ही करू शकत नाही, यासाठी न्यायालय केवळ चौकशी करण्यासाठी व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या मागणीची याचिका स्वीकारत आहे, असे नमूद केले आहे.
