गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्द्यावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने १५ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. मात्र, तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळ कारवाई करू शकते, असं न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून आता पुढील १० दिवसांत कामावर हजर न झाल्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची त्रिसदस्यीय समितीने केलेली शिफारस मान्य करण्यात आल्याचे राज्य सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. त्याचबरोबर दाखल केलेली अवमान याचिका मागे घेण्याची तयारी एसटी महामंडळाने दाखवली. मात्र हा प्रश्न सोडवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करून प्रयत्न सुरू केल्याकडे लक्ष वेधले. त्याच वेळी दोन्ही बाजू, विशेषत: संपकरी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकायचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु संपकरी कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडणारे अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी ठेवली होती. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आदेश दिले आहेत. "कर्मचाऱ्या्ंना कामावरून काढू नका" दरम्यान, कामगारांना कामावरून न काढण्याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. "सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका", असं न्यायालयाने नमूद केलं. मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर रुजू न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं. "आता तरी कामावर रुजू व्हा" यावेळी न्यायालयाने संपकरी कर्मचाऱ्यांची देखील समजूत काढली. "संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावे. तुमच्या समस्या शांतपणे ऐकल्या आहेत. आम्ही कधीही तुमच्यावर कारवाईचे आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळे आतातरी कामावर रुजू व्हा", असं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. दरम्यान, "हिंसाचारात सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक संधी द्या, त्यांच्यापासून काम हिरावून घेऊ नका. आशा कर्मचाऱ्यांवर अन्य कारवाई करा", असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं. यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मंडळाला उद्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारणार की नाही याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने अहवालाबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याच्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अॅड. एस. सी. नायडू यांनी दिली.
